Dheerendra Gopal

पुलिस प्रमुख दीपक सहारन ने कहा कि सुखबीर खटाना बुरी तरह घायल हो गए थे। निजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज कर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आधार, भारतीय नागरिकों की पहचान का मुख्य कागजात है। अब आधार बिछड़ों को मिलाने में भी मददगार साबित हो रहा है। आधार की वजह से ही एक बिछड़ा हुआ किशोर अपनी युवावस्था में पहुंचकर परिजन से मिल सका है।

पुलिस के आने के बाद वह व्यक्ति वहां से निकल गया। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोमवार को 37 साल के तेजिंदर सिंह पर हेटक्राइम, सिविल राइट्स के उल्लंघन, असॉल्ट के आरोप में केस दर्ज किया गया।

कमर्शियल सिलेंडर से लेकर टोल टैक्स वगैरह तक में कई बदलाव 1 सितंबर से किए गए हैं। किसान सम्मान निधि व पीएनबी के अकाउंट होल्डर्स के लिए भी कई बड़ी सूचनाएं हैं ताकि आगे कोई असुविधा न होने पाए।

बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश के इस्तीफा के बाद बिहार की राजनीति में नया समीकरण उभरा।

सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और बहु विवाह के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई हैं। कई मुस्लिम महिलाओं ने इन दोनों प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई याचिकाओं के बाद कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दी थी।

वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए न्याय की अपील करते हुए कहा कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में 200 साल से कोई अन्य धार्मिक आयोजन या उत्सव नहीं हुआ। इसके बाद तीन जस्टिस की बेंच ने 2.5 एकड़ के मैदान में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।

यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर कोझिकोड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की दो दिवसीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने एनआईटी कालीकट के स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स के एक कार्यक्रम में भी शिरकत किया।

Jammu Kashmir road accident: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गैर हिंदू-बौद्ध-सिख दलितों के आरक्षण संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई किया। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है।