सोशल मीडिया के जरिए लॉटरी लगने से लेकर सरकार की योजनाओं से मिलते जुलते नाम वाली स्कीम के जरिए साइबर ठग लोगों को लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मेल आज कल खूब चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 12, 500 रुपये के भुगतान करने पर रिजर्व बैंक आपको 4 करोड़ 62 लाख रुपये दे रहा है।

इससे पहले मई में, आरबीआई (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी (coronavirus Pandemic) की दूसरी लहर के कारण विनियमित संस्थाओं द्वारा केवाईसी अपडेट (KYC Update) करने की अंतिम तिथि दिसंबर-अंत तक बढ़ा दी थी।

आरबीएल बैंक (RBL Bank) पर आरबीआई (RBI) की कार्रवाई के बाद से शेयरों (RBL Share Price) में 23 फीसदी की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं राधाकृष्‍ण दमानी (Radhakrishna Damani) और राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने आरबीआई से बैंक के शेयरों में निवेश करने की गुहार लगाई है।

आरबीआई (RBI) ने Financial Stability और लेन-देन की निगरानी से संबंधित गंभीर चिंताओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय बोर्ड (Central Board) को एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

रियल एस्टेट (Real Estate) के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आरबीआई ने रेपो दर (Repo Rate)  को अपरिवर्तित रखने का मतलब है कि घर खरीदारों (Home Buyers) को रिकॉर्ड कम ब्याज दर (Home Loan Interest Rate) व्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा।

RBI Monetary Policy: यह लगातार नौवीं बार है जब पॉलिसी मीटिंग में प्रमुख उधार दर में कोई बदलाव नहीं किया है। यह घोषणा ओमाइक्रोन वैरिएशन के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अब तक, भारत में दो दर्जन से अधिक ओमाइक्रोन मामले सामने आए हैं।

कुछ सहकारी समितियां (co operative committee) अभी भी गैर सदस्यों का पैसा जमा कर रही हैं। ऐसी समितियों के पास पैसा जमा करने काे RBI ने आगाह किया है। 

आरबीआई (RBI) वर्किंग बॉडी की सिफारिशों में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (Digital Lending Apps) को एक नोडल एजेंसी द्वारा वेरिफ‍िकेशन प्रोसेस के अधीन करना शामिल है, जिसे स्‍टेक होल्‍डर्स के परामर्श से स्थापित किया जाना है और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स को कवर करने वाले एक सेल्‍फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना करना शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई योजना खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। सरकारी बांड खरीदने और बेचने में सक्षम होने के लिए, निवेशक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

Economy को संभालने के लिए जारी किए गए 2 हजार के नोटों का मूल्य उस समय करीब 6.72 लाख करोड़ रुपये था, जो अब घटकर 4.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यानि 1.82 लाख करोड़ रुपये  के 2 हजार के नोट प्रचलन से बाहर हो गए हैं।