सरकारी नौकरी (government jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 900 से अधिक सहायक पदों (Assistant posts) की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 

RBI Assistant recruitment 2022 : आरबीआई में असिस्टेंट के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी निकली है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 मार्च है। 
 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दिसंबर के पिछले महीने में 5.66% थी। इस बीच, खाद्य मुद्रास्फीति भी जनवरी में बढ़कर 5.43% हो गई, जो दिसंबर में 4.05% थी।

RBI Monetary Policy: आरबीआई गर्वनर (RBI Governor) ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आरबीआई का डिजिटल रुपया (Digital Rupee) वर्ष 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा। हम अभी इसकी रिलीज की टाइमलाइन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं\

RBI Monetary Policy: आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने कहा कि 'महान लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को हमने हाल ही में खो दिया। उनकी अमर आवाज में गाया: 'आज फिर जीने की तमन्ना है'। इस खूबसूरत गीत की अगली पंक्ति के पीछे की भावना के साथ, उन्होंने आशावाद का एक शाश्वत संदेश दिया है।

RBI Monetary Policy: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने गुरुवार को कहा कि 10,000 रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति वाउचर कर दिया है और इसका इस्‍तेमाल एक से अधिक बार किया जाएगा।

आरबीआई गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों से उबरने के एक अलग रास्ते पर चल रहा है। आईएमएफ के अनुमानों (IMF Estimate) के अनुसार भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में साल-दर-साल सबसे तेज गति से बढ़ने की ओर अग्रसर है।

RBI Monetary Policy Today: महंगाई (Inflation) की चिंताओं के बीच भारत का केंद्रीय बैंक बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो दर (Repo Rate) पर यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है।

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने सोमवार को प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन (Lata Mangeshkar passed Away) पर शोक व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा आधिकारिक और कानूनी निविदा होगी।