वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए रहा है। अक्टूबर की तुलना में जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) का आंकड़ा मामूली तौर पर घटा है। अक्टूबर में यह 1.05 लाख करोड़ रुपए था।

गुड्स एंड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) की आज 18 नवंबर को अहम बैठक होने वाली है। इस दौरान जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी (Law Committee) की बैठक में जीएसटी कानून (GST Law) में जरूरी बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
 

अक्टूबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन कुल 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले 8 महीने के दौरान यह सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की सोमवार को 42वीं बैठक होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।  इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी की रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 41वीं बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड की वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी रह सकती है।

वस्तु सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक आज यानी की गुरुवार 27 अगस्त को होने जा रही है। इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ी गर्मागर्म वाली बहस देखने को मिल सकती है। चर्चा का सबसे बड़ा मसला बताया जा रहा है कि कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा कैसे दिया जाए।

भारत के ऑटोमोबाइल संगठन सियाम ने कोरोना वायरस संकट के बीच ऑटो सेक्टर की स्थिति सुधारने के लिए सरकार से वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में अस्थायी रूप से कटौती की मांग की है। साथ ही सियाम ने जल्द से जल्द लोगों को प्रोत्साहन देकर पुराने वाहनों को कबाड़ में देने की नीति को अमल में लाने के लिए भी कहा

पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लिया जायेगा।

जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कोरोना वायरस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर चर्चा की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी