पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ऐसी चर्चा चली थी कि इन पर जीएसटी (GST) लगाया जा सकता है। इससे इसकी कीमतों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यह राय जाहिर की थी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि अभी ऐसा कर पाना संभव नहीं है।

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने को लेकर मांग उठ रही है। वहीं, इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार जीएसटी की अगली बैठक में पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए तैयार है। 

इस साल फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार गया। ऐसा लगातार पांचवें महीने हुआ है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरने की समय सीमा बढ़ा दी है।
 

द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) शुक्रवार को ई वे बिल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और जीएसटी (GST) को लेकर भारत बंद बुलाया है। वहीं, ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद और चक्का जाम की अपील की है। बता दें कि कैट (CAIT) देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों का संगठन है। 

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट आज (Budget 2021) आज सोमवार को संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) तीसरी बार बजट पेश करेंगी। वहीं, बजट से पहले सरकार के लिए राहत की यह खबर है कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है।

1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। रेस्तरां और फूड डिलिवरी सेक्टर (Restaurant & Food Delivery Sector) ने इस बार बजट में फूड डिलिवरी पर जीएसटी (GST) की दर घटा कर 5 फीसदी किए जाने की मांग की है। फिलहाल, जीएसटी 18 फीसदी ली जा रही है।

दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) सबसे ज्यादा 1.15 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक का यह सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है।

कोरोना महामारी की वजह से बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ने लगी है। दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 15 करोड़ रुपए हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा, दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए हुआ। यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होता है।

जीएसटी रिटर्न (GST Return) से जुड़े नियमों में 1 जनवरी, 2021 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के तहत सालाना 5 करोड़ रुपए तक का व्यवसाय करने वाले छोटे कारोबारियों को सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे।