ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब ITR फाइल करने पर एक हजार से लेकर पांच हजार तक का फाइन चुकाना पड़ सकता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ITR फाइल हुए है।
बिजनेस डेस्क : ITR फाइल करते समय हर कोई टैक्स बचाने के उपाय सोचता है। जहां से हो सके ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहता है। टैक्स बचाने में कई तरह के अलाउंस (Allowance) भी काम आते हैं। ऐसे अलाउंस को सैलरी में शामिल करवाकर टैक्स बचा सकते हैं...
बिजनेस डेस्क : इनकम टैक्स रिटर्न करने का आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने में जुटे हैं। हालांकि, भारत में हर तरह की कमाई पर टैक्स नहीं लगता है। कुछ इनकम को सरकार ने टैक्स फ्री रखा है। जानिए किस तरह की कमाई पर टैक्स नहीं लगता है?
महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और बीमा पॉलिसियों जैसी योजनाओं में निवेश कर टैक्स में बचत करने का एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हाउसवाइफ है और घर में किसी काम के जरिए, ब्याज या डिविडेंड से आपकी आय होती है, तो आप ITR दाखिल कर सकती है।
टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने का तलाश रहे है। इसके लिए टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई धाराओं की मदद से बचत कर सकते है। इसमें खासतौर पर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलती है। आइए जानते है टैक्स बचाने के क्या नियम है।
वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब चंद दिन बचे हैं। अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश का आखिरी मौका है। 31 मार्च के बाद आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं इनकम टैक्स बचाने के कुछ शानदार टिप्स।
टैक्सपेयर्स को टैक्स चुकाना तो है लेकिन अपनी इनकम पर कितना टैक्स भरना है ये नहीं पता होता। ऐसे में हम आपको बता रहे है चार सिंपल प्रोसेस के बारे में जिससे आप अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कर सकते है।
अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते है और ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते है। तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। हम आपको बताएंगे की टैक्स रिजीम स्वीच करने का आसान तरीका। साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। बजट में गरीबों, महिलाओं, युवओं और किसानों पर तो फोकस किया गया, लेकिन सैलरीड क्लास के हाथ निराशा ही लगी। टैक्स छूट की उम्मीद लगाए टैक्सपेयर्स के लिए बजट में कोई राहत नहीं दी गई।