क्या मध्यप्रदेश को मिलने वाला है नया जिला? उठी बड़ी मांग

Sironj district demand: मध्यप्रदेश में एक बार फिर जिला पुनर्गठन की मांगों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार फोकस में है विदिशा जिले की सिरोंज तहसील, जिसे अलग जिला बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहा।

वर्षों पुरानी मांग को फिर से उठाया गया

मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने सीएम को एक मांग पत्र सौंपा जिसमें सिरोंज-लटेरी को जिला बनाए जाने की वर्षों पुरानी मांग को दोहराया गया। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि स्थानीय जनभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जिला मुख्यालय से दूरी, प्रशासनिक कठिनाइयों और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक दर्जन से अधिक मांगों का ज्ञापन सौंपा

विधायक शर्मा ने सिरोंज को जिला बनाने के साथ-साथ गुना-भोपाल और बीना-ब्यावरा रेल लाइन के सर्वे और स्वीकृति की भी मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने राजधानी परियोजना में आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने, लटेरी क्षेत्र के समग्र विकास और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई सुझाव भी दिए। प्रतिनिधिमंडल ने कुल मिलाकर 12 से अधिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात की।

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आनंदपुर पथरिया को तहसील बनाने की भी मांग

इस बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मांग के तहत आनंदपुर पथरिया को नई तहसील घोषित करने की भी अपील की गई। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि वहां की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल और प्रशासनिक भार को देखते हुए यह निर्णय समय की मांग बन चुका है।

मुख्यमंत्री से मिला सिरोंज आने का न्यौता

जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सिरोंज में आयोजित होने वाले 'नागरिक सम्मान समारोह' में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने आशा जताई कि मुख्यमंत्री जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सिरोंज को जल्द ही जिला घोषित करेंगे।

सिरोंज को जिला बनाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर क्या निर्णय लेते हैं। अगर यह मांग पूरी होती है, तो न केवल सिरोंज-लटेरी के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि मध्यप्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक और नया जिला जुड़ सकता है।

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