उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कानून-व्यवस्था सुधार, महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान और न्यायिक सुधारों की उपलब्धियां सामने आईं। अपराध में कमी, तकनीकी पुलिसिंग और बेहतर सुरक्षा माहौल से जनता व निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।
लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में पेश की। इस रिपोर्ट में प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अपराध दर में कमी दर्ज हुई है और इससे आम जनता के साथ-साथ निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।
महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बीट, CCTV और एंटी रोमियो स्क्वॉड की भूमिका
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रदेश में आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया है। सीसीटीवी नेटवर्क, डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पुलिस की कार्यक्षमता और जवाबदेही बेहतर हुई है। इससे लोगों को निर्भीक होकर शिकायत दर्ज कराने का माहौल मिला है और अपराध नियंत्रण को मजबूती मिली है।
Related Articles
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी कैमरे और एंटी-रोमियो स्क्वॉड की तैनाती की गई है। इससे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश फैक्ट्री अधिनियम (संशोधित) 2025 के जरिए महिलाओं को औद्योगिक कार्यों में, खासकर नाइट शिफ्ट में, समान अवसर देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
मिशन शक्ति से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी है और समाज में उनकी भागीदारी को नई गति मिली है।
न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और ई-कोर्ट्स की स्थापना की गई है, जिससे मामलों के निपटारे में तेजी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर पारदर्शी और भरोसेमंद शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था से निवेश और विकास को बढ़ावा
सरकार के इन कदमों का समग्र असर यह रहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। महिला सुरक्षा, न्यायिक सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता ने उत्तर प्रदेश को अधिक सुरक्षित और निवेश के अनुकूल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
