राष्ट्रीय समाचार

मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफ्फूर को गुरुवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गफ्फूर पर भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने का आरोप है। इसी के चलते भारतीय अधिकारियों ने यह कार्रवाई की।

डिलीवरी बॉय के हिंदू न होने की वजह से फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो से ऑर्डर ना लेने को लेकर विवाद अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हिंदू युवक के समर्थन में जोमैटो और उसका साथ देने को लेकर उबर ईट्स ऐप के खिलाफ बायकॉट अभियान चलाया। इसके तहत लोगों ने जोमैटो-उबर ईट्स ऐप अनइंस्टॉल किए। यूजर्स ने जोमैटो पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक, 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों को बिल नहीं देना होगा। यह फैसला गुरुवार से ही लागू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति बनाई थी। समिति में पूर्व जस्टिस एफएम कलिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं।

राज्यसभा में मोटर व्हिकल संशोधन एक्ट 2019 राज्यसभा में गुरूवार को पास हो गया है। कड़े कानूनों के साथ इस बिल सदन में 13: 108 के रेशियो के साथ मुहर लगा दी गई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसे दोबारा पास किया जाएगा।

भाजपा ने यह कार्रवाई उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार के एक्सीडेंट के पांच दिन बाद की। कुलदीप उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक है। कुलदीप सिंह को पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। वह सीतापुर की जेल में बंद है। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले से संबंधित सभी केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। बेंच ने कहा, अदालत 45 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करेगी। चीफ जस्टिस ने पीड़िता, उसके परिवार और वकील को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार से पीड़िता को 25 लाख मुआवजा देने को भी कहा।

तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। गाम्बिया दौरे से लौटने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल पर हस्ताक्षर किए। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सत्र में अबतक 10 विधेयक पास हो चुके हैं। ये सभी विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। इससे पहले मंगलवार को तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास हो गया।  बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पास होने के बाद कहा था- ये बदलते भारत की तस्वीर है।

अयोध्या जमीन विवाद को लेकर गठित किये गए मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट को अंतिम लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायलय की पांच जजों की पैनल ने रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की आखिरी बैठक दिल्ली में हुई।

बता दें कि तीन तलाक से जुड़ा बिल पास होने के दौरान विपक्षी दलों के कई बड़े लीडर वॉक आउट कर गए थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में विपक्ष के खिलाफ सवालिया निशान लगाए हैं।