पश्चिम बंगाल को अब तक 6,793.50 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। केरल और आंध्र प्रदेश को पहली छह मासिक किश्तों के माध्यम से क्रमश: 6,587 करोड़ रुपये और 5,274.50 रुपये मिले हैं। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है।
