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फ्लाइट में अब नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, एक साथ बैठ सकेगा पूरा परिवार, जान लें 5 नए नियम
Flight New Rules: क्या आप भी फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद सीट चुनने के लिए 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देते थे? अगर हां, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि सरकार ने एयरलाइंस की इस मनमर्जी पर ब्रेक लगा दिया है। अब फ्लाइट में 60% सीटें फ्री होंगी। जानिए नए नियम...
अब 60% सीटें मिलेंगी बिल्कुल मुफ्त
अक्सर देखा जाता था कि टिकट बुक करने के बाद जब पैसेंजर वेब चेक-इन (Web Check-in) करता था, तो लगभग सभी सीटें 'पेड' (Paid) दिखाई देती थीं। मजबूरन यात्री को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सीट सिलेक्शन और यात्री अधिकारों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे
सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी फ्लाइट की कम से कम 60 फीसदी सीटें फ्री सिलेक्शन के लिए उपलब्ध करानी होंगी। यानी अब आपको अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए हर बार जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। DGCA ने एयरलाइंस को 'फेयर एक्सेस' (Fair Access) सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
एक ही PNR पर साथ बैठेगा पूरा परिवार
हवाई सफर के दौरान सबसे बड़ी परेशानी तब आती थी जब छोटे बच्चों या परिवार के साथ सफर करने वालों को अलग-अलग सीटें थमा दी जाती थीं। साथ बैठने के लिए एयरलाइंस भारी-भरकम चार्ज वसूलती थीं। अब एक ही PNR पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों को एयरलाइंस को साथ में सीटें देनी होंगी। कोशिश यह की जाएगी कि परिवार के सदस्य एक-दूसरे के बगल वाली (Adjacent) सीटों पर ही बैठें।
पालतू जानवर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी बड़ी राहत
DGCA ने केवल सीटों पर ही नहीं, बल्कि अन्य सेवाओं पर भी सख्ती दिखाई है। अब एयरलाइंस को पालतू जानवरों (Pets) को ले जाने के लिए अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ और पारदर्शी रखनी होगी ताकि यात्रियों को आखिरी वक्त पर परेशानी न हो।
स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नियम भी बदला
सरकार ने फ्लाइट में स्पोर्ट्स का सामान या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने के नियमों को भी आसान और पैसेंजर्स के लिए आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि किसी को भी सफर में परेशान न हो।
कैंसिल या लेट हुई फ्लाइट, तो मिलेगी पूरी जानकारी
अक्सर फ्लाइट लेट होने या कैंसिल होने पर यात्री भटकते रहते हैं। अब एयरलाइंस को अपने नियमों और यात्रियों के अधिकारों को वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटरों पर प्रॉयरिटी से दिखाना होगा। बड़ी बात यह है कि अब ये अधिकार सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे होंगे ताकि देश का हर नागरिक आसानी से समझ सके।
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