Dheerendra Gopal

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का लंबे समय से प्रतिक्षित व भारत का सबसे बड़े पब्लिक इश्यू (Life Insurance Corporation) का प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 होगा। पॉलिसीधारकों को इसमें साठ रुपये की छूट होगी जबकि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों को 45 रुपये की छूट होगी। 

शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी लेकिन LoC पर ड्यूटी कर रहा था BSF जवान। स्पेशल हेलीकॉप्टर से सेना ने कराया एयरलिफ्ट और फिर...

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मलिक 300 करोड़ रुपये के घूसकांड को लेकर अपनी बातों पर कायम हैं। वह पीएम मोदी को इस बाबत जानकारी पहले ही देने की बात कहते रहे हैं। 
 

कोविड-19 की दूसरी लहर थम चुकी है। यह दौर उस बुरे सपने की तरह था जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहे लेकिन तमाम ऐसे दुःस्वप्न होते हैं जो भूले नहीं भूलते, यह भी उन यादों की तरह ही है। हालांकि, नकारात्मक पक्ष को नजरअंदाज कर इसके सकारात्मक पक्ष से सीख लें तो आगे चलकर ऐसी महामारियों से निपटने में मदद मिलेगी। कोविड-19 की जंग को जीतने वाले लोगों के संघर्ष की कहानियां भी ऐसी सकारात्मक सीख के लिए जानना चाहिए।

आज ही के दिन बॉम्बे स्टेट का पुनर्गठन कर दो राज्य बनाए गए थे गुजरात व महाराष्ट्र। दोनों राज्य आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। गुजरात के पाटन में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित है। 

अनुमानों को विशेष रूप से देश भर से चुने गए मतदान केंद्रों के वोटों के नमूने के आधार पर मतदान कंपनियों द्वारा संकलित किया जाता है। वे आम तौर पर पिछले चुनावों में बेहद सटीक साबित हुए हैं।
 

रूस-यूक्रेन युद्ध अगर और चलता रहा तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट तो आएगी ही दुनिया के तमाम देशों को भी इस युद्ध का दुष्प्रभाव भुगतना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी कर पूर्वानुमान लगाया है। 
 

लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का ऐलान किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहला पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। 

Covid 19 in India भारत का सक्रिय केसलोएड (एक्टिव केस) वर्तमान में 1,09,568 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.25% हैं। देश की रिकवरी रेट 98.54 फीसदी है।

नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करता है। इसे नियंत्रित दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा अधिक रेट वसूलने का काम भी सौंपा गया है। कीमतें तय होने से फार्मा कंपनियों की मनमानी रूकेगी और इससे आम लोगों को राहत रहेगी।