Amitabh Budholiya

नई दिल्ली. टेरर फंडिंग और देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त चरमपंथी मुस्लिम संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) सहित उससे जुड़े 8 संगठनों पर केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है।  NIA और ED सहित तमाम जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से इसके खिलाफ एक्शन में जुटी थीं। भारतीय मुसलमानों में साम्प्रदायिक नफरत के बीज बो कर 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रचते आ रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) विक्टिम कार्ड खेलने में भी माहिर रहा है। उसके पास एक पूरी टीम रही है, जो अपने साथियों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाती है। जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत PFI के ठिकानों पर दो बड़े छापे(पहला-22 सितंबर और दूसरा 27 सितंबर) मारे थे। इस दौरान संगठन से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारियों सहित हर राज्य से अहम कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए हैं। इसके बाद PFI ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। उसने अपने आफिसियल twitter हैंडल पर बकायदा एक कैम्पेन चला दिया। इसमें गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई के लिए सपोर्ट मांगा गया था। PFI ने 'STOP WITCH HUNT DEFEAT NIA-RSS NEXUS' टाइटल से कैम्पेन चला रखा था। PFI इस छापेमारी के लिए NIA और RSS की सांठगांठ बताकर मुसलमानों को भड़काने में लगी थी। बता दें कि विच हंटिंग का आशय संदिग्धों को हिरासत में लेने से जुड़ा है। पढ़िए बाकी की कहानी...
 

हिंदू-मुस्लिम के बीच 'नफरत की दीवार' खड़ी करके अगले 25 सालों में भारत को 'इस्लामिक देश' बनाने की साजिश रचता आ रहे चरमपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) पर केंद्र सरकार ने 5 साल बैन लगा दिया है। आइए 15 पॉइंट में जानते हैं, इस कुख्यात संगठन की पूरी कहानी...
 

टेरर फंडिंग और देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त चरमपंथी मुस्लिम संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) पर सरकार ने बैन लगा दिया है। गृहमंत्रालय  ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। NIA और ED सहित तमाम जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से इसके खिलाफ एक्शन में जुटी थीं।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा( UN General Assembly) की बैठक में शामिल होने इस समय अमेरिका में हैं। इस बीच उन्होंने इस मीटिंग और बाहर मीडिया के सामने कइ अहम मुद्दे उठाए। इनमें रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स का मुद्दा भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार(27 सितंबर) को एक इतिहास रचा गया। लोगों ने पहली बार संविधान पीठ की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग देखी। शुरुआत उद्धव वर्सेस शिंदे केस से हुई। जिन मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई, उनमें महाराष्ट्र शिवसेना विवाद के अलावा EWS आरक्षण, दिल्ली-केंद्र विवाद भी शामिल है।

हाल ही में रतन टाटा के स्पीच की एक क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई है, जिसमें 84 वर्षीय बिजनेस टाइकून(business tycoon) ने अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण बात शेयर की है कि वास्तव में उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या है?

इस्लामाबाद. पााकिस्तान में ट्रांसजेंडर कानून(Transgender law) इस्लामिक कट्टरपंथी पचा नहीं पा रहे हैं। ट्रांसजेंडर पर्संस अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2018 में (Transgender Persons-Protection of Rights-Act)  पाकिस्तान की संसद में पास किया गया था। तब से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। कट्टरपंथी इसे इस्लामिक कानून के खिलाफ बता रहे हैं। यह कानून, पाकिस्‍तान के ट्रांसजेंडर्स को पहचान और अभिव्‍यक्ति की गारंटी देता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई ट्रांसजेडर्स डॉक्टर, वकील और दूसरी अन्य अच्छी पोजिशन पर पहुंचे हैं। इमरान खान की सरकार में मिली थी ट्रांसजेंडर्स को तवज्जो। पिछले साल राजधानी इस्लामाबाद में देश के पहले प्रोटेक्शन सेंटर की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन पीएम इमरान खान भी मौजूद

बीते दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ी गिरावट आई है। पिछले दिन सिर्फ 3,200 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा और बढ़कर 217.82 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। देश में इस समय एक्टिव केस महज 0.10% हैं,जबकि रिकवरी रेट बेहतर होकर 98.72% है।
 

NIA समेत दूसरी एजेंसियों ने दोबारा PFI के 8 राज्यों में 25 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए की गिरफ्त में आए केरल से पीएफआई मेंबर शफीक पैठ ने पूछताछ में खुलासा किया था कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टारगेट पर थी। 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आजकल में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, तमिलनाडु रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं।