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LIC policy PAN link for IPO: एलआईसी पॉलिसीधारक (LIC Policy Holders) को सीधे एलआईसी ऑफ इंडिया लिंक पर लॉगिन करना होगा - linkpan.licindia.in/UIDSeedingWebApp/getPolicyPANStatus, जहां से वो अपने पैक को डायरेक्‍ट लिंक कर सकते हैं।

LIC IPO: बीमा कंपनी के अध्यक्ष एमआर कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) उसी का हिस्सा है और योजना का लाभ लेने वालों को आरक्षण (LIC IPO Reservation) दिया जाएगा।

टैक्‍स एंड इंवेस्‍टमेंट एक्‍सपर्ट के अनुसार ईपीएफओ मेंबर एलआईसी प्रीमियम भुगतान के लिए ईपीएफ अकाउंट में अपने रुपए का यूज कर सकता है। बशर्ते उसके पास एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम के कम से कम दो साल का ईपीएफ बैलेंस (EPF Balance) हो।

LIC IPO: एलआईसी ने इस श्रेणी के निवेशकों के लिए ऑफर साइज (Offer Size) का 10 फीसदी तक रिजर्व रखा है। इसके अलावा, सरकार, जो एलआईसी का 100 फीसदी मालिक है, आईपीओ में पॉलिसीधारकों (Policy Holders) को छूट देने की योजना बना रही है।

पर्सनल लैप्‍स पॉलिसी (Personal Lapsed Policy) के लिए 7 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक एक स्‍पेशल रिवाइवल कैपेंन (Special Revival Campaign) शुरू किया गया है।

सरकार अगले सप्ताह तक बाजार नियामक सेबी (Sebi) के पास एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में कहा था कि एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आने की उम्मीद है।

जो लोग कम अवधि‍ वाला टर्म लाइफ इंश्‍योरेंस (Term Life Insurance) प्‍लान चुनते हैं, उन्‍हें नुकसान भी हो सकता है। अगर आप 25 साल की उम्र में 20 साल के लिए टर्म प्लान चुनते हैं, तो यह आपको 45 साल की उम्र तक कवर करेगा।

Budget 2022: सीतारमण ने कहा कि एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) जल्द ही आने की उम्मीद है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी आईपीओ महत्वपूर्ण है।

राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी एलआईसी की लिस्टिंग (LIC Listing) सूची भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ (LIC IPO) होना तय है, जिसमें केंद्र का लक्ष्य अपनी हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपए तक जुटाना है।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एलआईसी (LIC) के शीर्ष अधिकारियों ने बातचीत के दौरान वैश्विक निवेशकों को तारीख का संकेत दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अधिकारी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 22 के समाप्त होने से पहले लिस्टिंग पूरी हो जाएगी।