Life Insurance Corporation News -

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का लंबे समय से प्रतिक्षित व भारत का सबसे बड़े पब्लिक इश्यू (Life Insurance Corporation) का प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 होगा। पॉलिसीधारकों को इसमें साठ रुपये की छूट होगी जबकि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों को 45 रुपये की छूट होगी।

सेबी के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मसौदे के आधार पर 66 साल पुरानी कंपनी के लिए लगभग ₹ 17 ट्रिलियन के पिछले अनुमान से मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण कटौती, जिससे पता चलता है कि सरकार ने अपनी 5 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री का प्रस्ताव दिया था।

सरकार ने शुरू में 5 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए लगभग 60,000 करोड़ प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद निवेशकों की मांग में कमी के कारण इश्यू साइज करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गया है।

पिछले महीने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एलआईसी के आईपीओ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी ने बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है।

एलआईसी आईपीओ के खुलने और बंद होने की तिथियां सामने आ चुकी हैं। आईपीओ के लिए अधिकारिक तारीखों का ऐलान तो इस सप्ताह होगा लेकिन घोषणा के पहले ही डेट सार्वजनिक हो चुके हैं।

आंकड़ों के अनुसार पहले सरकार एलआईसी 7 फीसदी शेयरों को बेचकर 65 हजार करोड़ रुपए जुटाने के प्रयास में थी। जिसे कम करते 5 फीसदी शेयर बेचकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का विचार किया जा रहा है।

एलआईसी ऑफ इंडिया (LIC of India) ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के आधार पर टर्म एश्योरेंस (Term Assurance) और उच्च जोखिम वाली योजनाओं (High Risk Plans) के अलावा अन्य के लिए विलंब शुल्क में रियायत की पेशकश की जा रही है।

सरकार ने बीमाकर्ता में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 65,400 करोड़ रुपए (8.5 अरब डॉलर) जुटाने की मांग की थी। आईपीओ की योजनाओं की घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 में की थी, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

LIC Pan Link : पॉलिसी होल्‍डर (Policy Holders) को सुनिश्चित करना होगा कि 28 फरवरी 2022 को या उससे पहले निगम के पॉलिसी रिकॉर्ड में उसका पैन डिटेल अपडेट (Pan Update in Policy Record) किया गया है। उसके बाद ही आगामी पब्लिक इश्यू में आवेदन के लिए योग्य पॉलिसी होल्‍डर माना जाएगा।

LIC में 20 फीसदी FDI की अनुमति देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने लिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से विचार लेने के बाद LIC में FDI की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।