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India Pakistan Tensions: डीजीएमओ-स्तरीय बैठकों के माध्यम से स्थापित स्पष्ट युद्धविराम समझ के बावजूद, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने छद्म युद्ध की रणनीति जारी रखी है, जिसमें नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर ड्रोन घुसपैठ का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। इस उत्तेजक गतिविधि ने नागरिक उड्डयन को बाधित किया है, भारतीय हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा है और कई उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर किया है। इन ड्रोन ऑपरेशनों का जारी रहना परेशान करने वाला है, न केवल उनके तत्काल सुरक्षा निहितार्थों के कारण, बल्कि इसलिए कि वे पाकिस्तान के सैन्य पदानुक्रम के भीतर गंभीर आंतरिक दरार की ओर इशारा करते हैं।
विश्वसनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना के भीतर, विशेष रूप से सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और नियंत्रण रेखा पर अग्रिम पंक्ति के कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद हैं। स्थानीय कमांडर पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए, भारतीय क्षेत्र में स्वायत्त रूप से ड्रोन तैनात करते दिखाई देते हैं। इस तरह की बेशर्मी भरी अवज्ञा कमांड अनुशासन में एक महत्वपूर्ण खामी को उजागर करती है, जिससे जनरल मुनीर के अधिकार और नियंत्रण पर गंभीर सवाल उठते हैं।
इस स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए, पाकिस्तान के सैन्य अभियानों की पदानुक्रमित संरचना पर विचार करना चाहिए। सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) सीधे सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, जिसका अर्थ है कि युद्धविराम या परिचालन प्रतिबंधों से संबंधित सभी निर्देश सीधे जनरल मुनीर के इरादे का प्रतिनिधित्व करते हैं। डीजीएमओ-स्तरीय बैठकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से पहुँची हालिया युद्धविराम समझौते पर निस्संदेह जनरल मुनीर की व्यक्तिगत सहमति है। उनकी भागीदारी और मंजूरी के बिना ऐसी बैठकें और रणनीतिक निर्देश अकल्पनीय हैं।
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मुनीर द्वारा इन युद्धविराम समझौतों की स्पष्ट मंजूरी को देखते हुए, ड्रोन घुसपैठ का जारी रहना शीर्ष कमांड स्तर पर गैर-अनुपालन के बजाय स्थानीय कमांडरों द्वारा घोर अवज्ञा का संकेत देता है। जनरल मुनीर स्पष्ट रूप से पिछले सप्ताह की स्थिति के आलोक में युद्धविराम व्यवस्था को बनाए रखना फायदेमंद मानते हैं, संभवतः पाकिस्तान द्वारा सामना की जा रही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच राजनयिक दबाव, आर्थिक अनिवार्यता या रणनीतिक पुनर्गणना को दर्शाते हैं।
हालांकि, भारत इस तरह के उकसावे को अनिश्चित काल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्पष्ट औचित्य के साथ और सक्रिय निवारण के भारत के रणनीतिक सिद्धांतों के अनुरूप, लक्षित और आनुपातिक सैन्य प्रतिक्रियाएं आवश्यक हो जाती हैं। हमारी तत्काल प्राथमिकता नियंत्रण रेखा पर ड्रोन लॉन्चपैड को सटीक और सर्जिकल तरीके से खत्म करना होना चाहिए, जो व्यापक संघर्ष में बढ़े बिना सैन्य क्षमता और निवारण का निर्णायक रूप से प्रदर्शन करे।
इसके अलावा, यदि पाकिस्तान हवाई क्षेत्र को बंद करके या नागरिक एयरलाइन संचालन को और बाधित करके जवाबी कार्रवाई करता है, तो भारत के पास मजबूत रणनीतिक लाभ है। एक दृढ़, गणनात्मक प्रतिक्रिया पाकिस्तान के ड्रोन संचालन और संबंधित हवाई बुनियादी ढांचे को काफी लंबी अवधि तक निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण परिचालन और आर्थिक लागत लग सकती है।
अंततः, नई दिल्ली की मापी गई लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है: ड्रोन घुसपैठ से उत्पन्न तत्काल खतरों को बेअसर करना और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य निवारण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना। इस बीच, पाकिस्तान को एक तत्काल आंतरिक गणना का सामना करना पड़ रहा है। जनरल मुनीर को नियंत्रण फिर से हासिल करना होगा या पाकिस्तानी सेना के भीतर और विखंडन का जोखिम उठाना होगा। भारत के लिए, स्पष्टता और दृढ़ता सर्वोपरि है; प्रतिक्रिया में अस्पष्टता केवल आगे के उकसावे को बढ़ावा देती है। इसलिए, हमें ताकत, संकल्प और रणनीतिक परिपक्वता के स्पष्ट संदेश को सुदृढ़ करते हुए, इस चुनौती का तेजी से और रणनीतिक रूप से समाधान करना चाहिए।
(आशु मान सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज में एसोसिएट फेलो हैं। उन्हें सेना दिवस 2025 पर वीसीओएएस कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया था। वह वर्तमान में एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के साथ काम किया है। उन्होंने ड्रिफ्ट्स एंड डायनेमिक्स: रशियाज यूक्रेन वॉर एंड नॉर्थईस्ट एशिया नामक पुस्तक में "उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण" पर एक अध्याय भी लिखा है। उनके शोध में भारत-चीन क्षेत्रीय विवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और चीन की विदेश नीति शामिल है।)