अरविंद केजरीवाल

पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा मुफ्त में सुविधाएं देने या वादे करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जुलाई में मोदी के एक बयान के बाद से यह एक सियासी बहस का मुद्दा बना हुआ है। 'रेवड़ी कल्चर' पर खुद सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है।

जुलाई में मोदी के एक बयान के बाद सियासी बहस का मुद्दा बने 'रेवड़ी कल्चर' पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई खुद सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं।

Arvind Kejriwal Gujarat Visit: प्रधानमंत्री के गढ़ गुजरात में दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को जमकर कोसा है। केजरीवाल ने गुजरात मॉडल को आड़े हाथों लेते हुए विकास के कई वादे किए हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और आप यहां चुनावी एंट्री करने जा रही है।

आप नेताओं के खिलाफ डिफेमेशन केस की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी।शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मृतक की ओर से यह केस उनके भतीजे द्वारा लड़ा जा रहा था।

दिल्ली की विवादास्पद नई एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की जांच के लिए शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां CBI ने छापा मारा था। अब इस मामले में ED की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां CBI ने छापा मारा है। सिसोदिया ने tweet करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा-सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं।

भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि वह जमीन पर कोई वास्तविक काम किए बिना विज्ञापन के मॉडल का पालन कर रही है। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने केवल दो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 18 लाख रुपये का ऋण दिया और विज्ञापन पर 19 करोड़ रुपये खर्च किए।

श्री चंद्रशेखर ने कहा कि केजरीवाल, आरबीआई द्वारा अनिवार्य बैड लोन प्रोविजनिंग को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कटाक्ष किया कि वह फिर जैसे राहुल ने कोशिश की और असफल रहे, की तरह फेल हो गए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त रेवड़ी के खिलाफ बोलने वालों की नीयत खराब है। मैं कह रहा हूं कि देश में चर्चा करो, लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा मुफ्त मिले या नहीं, इस पर जनमत संग्रह कराओ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल ने कहा कि 2014 में केंद्र का बजट ₹20 लाख करोड़ था, आज यह ₹40 लाख करोड़ है। केंद्र ने सुपर अमीर लोगों, उनके दोस्तों के ऋण माफ करने पर ₹10 लाख करोड़ खर्च किए हैं। अगर उन्होंने इन ऋणों को माफ नहीं किया होता, तो सरकार लोगों के भोजन पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके पास सैनिकों की पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसे होंगे।