UPPCL की नई सुविधा,अब इस काम के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे विभाग के चक्कर

UPPCL online load increase application: उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विद्युत भार वृद्धि (लोड बढ़ाने) की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें अब कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "सरल और पारदर्शी प्रशासन" के विज़न की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन

अब लोड बढ़वाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी बिजली विभाग के काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। पावर कॉरपोरेशन ने यह सुविधा अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध करा दी है। उपभोक्ता इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। यह सेवा जन सेवा केंद्रों के माध्यम से भी उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी आसानी होगी।

आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन स्वीकार होंगे

अब उपभोक्ता किसी भी श्रेणी और सीमा में लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे:

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• बंध पत्र
• बी एंड एल फॉर्म
• विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
• अनुबंध पत्र

इस प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बनाया गया है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बहुमंजिला इमारतों और कॉलोनियों के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था

UPPCL ने सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं ही नहीं, बल्कि बहुमंजिला इमारतों और कॉलोनियों के लिए भी बल्क लोड स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। यह सेवा 1 मई 2025 से शुरू होगी। एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जहां पर उपभोक्ता आवेदन कर सकेंगे, दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा।

UPPCL अध्यक्ष का बयान

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस नई पहल पर कहा: "हम उपभोक्ताओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया से उपभोक्ता अब घर बैठे लोड वृद्धि का आवेदन कर सकेंगे। यह सेवा उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।"

1 मई से पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था

नई ऑनलाइन प्रणाली 1 मई 2025 से लागू की जाएगी। उपभोक्ता किसी भी समय पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे और संबंधित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया अधिक तेज़ और प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह नई पहल उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो नागरिकों को बेहतर और सरल सेवा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।