योगी सरकार का ऐलान! अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा सस्ता राशन

transgender ration card up: जब सरकारें वंचितों की सुध लेती हैं, तो असल विकास वहीं से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसने सामाजिक समावेश की दिशा में नया मानक स्थापित किया है। अब राज्य के ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, ताकि वे भी सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें।

विशेष अभियान के तहत होगी पहचान

राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है।

खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र नागरिकों को चिन्हित करें और उन्हें 'पात्र गृहस्थी' श्रेणी में शामिल किया जाए।

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कई लोग आज भी योजनाओं से वंचित

उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के अनुसार, राज्य में कई ट्रांसजेंडर नागरिक अभी भी शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। खासतौर पर राशन कार्ड न होने के कारण वे जरूरी सुविधाओं से दूर हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि "पहचान चाहे जो हो, अधिकार सभी को मिलें।" इसी सोच के तहत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए।

अब तक 1,067 ट्रांसजेंडर को मिला पहचान पत्र

राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1,067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं और 248 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है।

इससे पहले भी सरकार ने ‘गरिमा गृह, वृद्धाश्रम, छात्रवृत्ति योजना’ जैसी योजनाओं के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उठाया गया कदम

गौरतलब है कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग (Third Gender) के रूप में मान्यता दी थी और सरकारों को आदेश दिया था कि वे इस समुदाय को समान अवसर व अधिकार प्रदान करें। योगी सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक सशक्त और संवेदनशील प्रयास माना जा रहा है।

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