क्या सहारा शहर में बनेगी लखनऊ की नई विधानसभा? नगर निगम ने ली सहारा की जमीन!

कानूनी विवादों में उलझी लखनऊ की मशहूर सहारा की 170 एकड़ जमीन एक बार फिर सुर्खियों में है। लखनऊ नगर निगम ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर अचानक पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं को हवा दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार बीते कई महीनों से नए विधानसभा भवन के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन की तलाश में थी, और अब सहारा की यह विशाल जमीन सबसे उपयुक्त विकल्प मानी जा रही है।

साल 1995 में लखनऊ नगर निगम ने सहारा हाउसिंग कंपनी को गोमती नगर में 130 एकड़ आवासीय क्षेत्र और 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 30 साल की लीज पर जमीन दी थी। यह अनुबंध मात्र 100 रुपये के स्टांप पेपर पर किया गया था। तीन साल बाद, तत्कालीन नगर आयुक्त दिवाकर त्रिपाठी ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर इसे रद्द करने का नोटिस जारी किया, और मामला अदालत में पहुँच गया। करीब 27 वर्षों तक यह केस न्यायालय में लंबित रहा।

करीब एक दशक पहले सहारा ने लीज को दोबारा रजिस्टर करवा कर संशोधन कराया, और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की। सहारा ने 15 आवंटियों की सूची भी दी, लेकिन वे कभी सामने नहीं आए और न ही लीज डीड उनके नाम पर हो सकी। इसी बीच सेबी हस्तक्षेप और अन्य कानूनी उलझनों से यह पूरी आवासीय योजना ठप पड़ गई। अब, लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, नगर निगम ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इस जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है।

सहारा सिटी की 170 एकड़ और उसके पास एलडीए की लगभग 75 एकड़ जमीन मिलाकर यह क्षेत्र कुल 245 एकड़ का है। यह इलाका गति, आवागमन और प्रशासनिक सुगमता के लिहाज से लखनऊ का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। जानकारों का कहना है कि यदि यहां विधानसभा भवन बनता है, तो यह न केवल लखनऊ के कायाकल्प और सिटीस्केप को नया रूप देगा, बल्कि यह जगह आने वाले वर्षों में राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक एपिसेंटर बन सकती है।

लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया “लीज की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम ने सहारा शहर की जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है। अब इस जमीन का भविष्य सरकार के अगले निर्णय पर निर्भर करेगा। जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा।”