सार

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: यूपी सरकार गर्भवती महिलाओं को दे रही है आर्थिक मदद! मातृत्व वंदन योजना से मिलेगा पोषण और देखभाल, जिससे शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी। जानिए कैसे करें आवेदन!

Matritva Vandana Yojana UP: उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY) 2.0 के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण और देखभाल की सुविधा देना है, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

योजना के तहत अब तक 4 लाख से अधिक लाभार्थी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत सिफ्सा द्वारा 1 जनवरी 2025 को आईसीडीएस विभाग के एसएनए खाते में ₹275.16 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद, 22 जनवरी 2025 से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब तक 4,05,379 महिलाओं को कुल ₹135.31 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

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इस योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा?

  • पहले प्रसव पर ₹5000 दो किस्तों में दिए जाते हैं।
  • दूसरे प्रसव पर, यदि बालिका का जन्म होता है, तो ₹6000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।
  • लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लंबित मामलों की समीक्षा करें और शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। 7 मार्च 2025 तक 31,436 मामले लंबित हैं, जिनमें:

  • सुपरवाइजर स्तर पर: 23,694 मामले
  • सीडीपीओ (एसओ) स्तर पर: 7,411 मामले
  • एसएनओ स्तर पर: 321 मामले

प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी लंबित मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गर्भवती महिला को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, जिससे नवजात शिशुओं को भी सुरक्षित भविष्य मिल सके।

  • डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि स्थानांतरित
  • प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश
  • गर्भवती महिलाओं को पोषण और देखभाल सुनिश्चित करने की पहल
  • योगी सरकार की प्राथमिकता – मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा

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