V-Mitra: MP में बिजली चोरी पकड़ो और पाओ ₹50,000 का इनाम, जानें कैसे?

V-Mitra App: मध्य प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 'विद्युत मित्र (V-Mitra)' नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे उपभोक्ता घर बैठे बिजली से जुड़ी गड़बड़ियों की रिपोर्ट कर सकेंगे।

मोबाइल ऐप से करें रिपोर्टिंग, मिलेगा ₹50 हजार का ईनाम

इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है, तो उन्हें ₹50,000 तक का इनाम मिल सकता है। शिकायत की जांच बिजली कंपनी की सतर्कता टीम करेगी, और शिकायत सत्यापित होने पर इनाम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।

पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

V-Mitra ऐप यूजर्स की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ऐप लोकेशन को GPS के जरिए खुद कैप्चर करता है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना बेहद कम हो जाती है। शिकायतकर्ता केवल फोटो और लोकेशन के साथ रिपोर्ट दर्ज करेगा।

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750 मीटर के दायरे में दिखेगा बिजली उपभोक्ताओं का डाटा

यूजर अपने स्थान से 750 मीटर के दायरे में आने वाले अन्य बिजली उपभोक्ताओं की डिटेल देख सकता है। किसी उपभोक्ता के मीटर छेड़छाड़ या ओवरलोडिंग की जानकारी ऐप के जरिए भेजी जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बेहद आसान

• संबंधित उपभोक्ता का IVRS नंबर डालें
• गड़बड़ी का प्रकार चुनें (जैसे चोरी, अवैध कनेक्शन)
• फोटो अपलोड करें
• रिपोर्ट सबमिट करें
• यदि IVRS नंबर नहीं है तो ऐप अपने-आप लोकेशन से डिटेल कैप्चर कर लेगा।

ट्रैक करें अपनी शिकायत, जानें स्टेटस लाइव

यूजर्स ऐप में लॉग इन कर अपनी की गई शिकायतों की स्थिति भी लाइव देख सकेंगे – लंबित, प्रक्रियाधीन या पूर्ण। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जनता को भरोसा भी।

इनाम पाने की ये हैं शर्तें

1. शिकायत सही होनी चाहिए
2. किसी भी प्रकार की अपील शिकायत के खिलाफ न हो
3. गलत जानकारी देने पर इनाम नहीं मिलेगा
4. इनाम 7 दिन के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर होगा

कहां मिलेगा V-Mitra ऐप?

यह ऐप MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

अब बिजली की अनियमितता छुप नहीं सकेगी

‘V-Mitra’ ऐप से मध्यप्रदेश की बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और आम लोग भी निगरानी में भागीदार बन सकेंगे। अब हर उपभोक्ता बन सकता है बिजली सुधार का हिस्सा — और वो भी इनाम के साथ!