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LPG subsidy new rule 2025: 25 जुलाई से सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े चार बड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर आम जनता की रसोई और बजट पर पड़ेगा। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
Gas Cylinder-Ration card News: करोड़ों लोगों की रसोई का बजट अब सीधे सरकार के नए नियमों पर निर्भर करता है। शुक्रावार यानी 25 जुलाई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े चार बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार का मकसद पारदर्शिता, तकनीक और मजबूत लक्ष्य निर्धारण है, ताकि हकदारों को उनका हक मिले और फ्रॉड करने वालों का धंधा बंद हो।
राशन कार्ड आधार से लिंक होगा
अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे डुप्लीकेट और फर्जी कार्ड पर लगाम लगेगी। जो लोग दो कार्ड या फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए सस्ता राशन लेते थे, अब उनका खेल खत्म हो जाएगा।
राशन लेने पर बायोमेट्रिक जांच होगा
ऐसे में अब कोई राशन लेने जाएगा, तो उंगली या आख से पहचान जरूरी होगी। यानी अब कोई किसी और के नाम पर राशन नहीं ले पाएगा। इससे चोरी, घोटाले और अनियमितताएं रुकेंगी और सिर्फ असली ज़रूरतमंदों को ही राशन मिलेगा।
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गैस बुकिंग और डिलीवरी की डिजिटल निगरानी
अब गैस बुकिंग करते ही आपको मोबाइल पर एसएमएस और ऐप के जरिए पूरी ट्रैकिंग मिलेगी। कब बुकिंग हुई, कब सिलेंडर भरा, कब डिलीवरी हुई-सब कुछ मोबाइल पर ही होगा। इससे डिलीवरी में धोखाधड़ी और गलत एंट्रीज़ पर रोक लगेगी।
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गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में
वहीं, गैस बुकिंग करने पर आपको एसएमएस और ऐप से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि गैस कब बुक हुई, कब भरी गई और कब मिलेगी। इससे डिलीवरी में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। अब गैस सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका आधार और बैंक खाता गैस कनेक्शन से जुड़ा होगा। जो लोग गलत तरीके से सब्सिडी लेते थे, उन्हें अब यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना में सुधार के लिए यह कदम उठाया है।
इन लोगों को हो सकती है परेशानी
जिन लोगों के दस्तावेज अपडेट हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनका आधार लिंक नहीं है, बैंक डिटेल्स गलत हैं या गैस कनेक्शन में कोई खराबी है, उन्हें तुरंत इसे ठीक करवाना होगा। सावधान रहें, वरना 25 जुलाई के बाद राशन और गैस दोनों बंद हो सकते हैं! अब ये बदलाव कोई कागजी घोषणा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन गए हैं। तो अगर आपकी रसोई सरकार की मदद से चलती है, तो अब लापरवाही का मतलब चूल्हा ठंडा और थाली खाली!
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