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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 (GECMS-2025) की घोषणा की है।
गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 (GECMS-2025) की घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात की नीति-संचालित राज्य के रूप में पहचान को और मजबूत करती है। गुजरात को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से, यह नई नीति एक महत्वपूर्ण लाभ लाती है: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अनुमोदित और समर्थित परियोजनाएं, गुजरात में स्थापित होने पर 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होंगी। इसलिए, राज्य में स्थापित MeitY-अनुमोदित परियोजनाओं को दोहरे प्रोत्साहन लाभ प्राप्त होंगे, एक केंद्र सरकार से और दूसरा राज्य सरकार से, एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के साथ पूरी तरह से संरेखित, गुजरात का GECMS-2025 केंद्रीय समर्थन पर 100 प्रतिशत टॉप-अप सुनिश्चित करता है और सहायता के समय पर वितरण की गारंटी देता है। साथ ही, एक बार जब कोई परियोजना MeitY से ECMS के तहत अनुमोदन प्राप्त कर लेती है, तो वह स्वचालित रूप से गुजरात में समान अनुदान सहायता के लिए पात्र हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अपनी सहायता जारी करने के 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार अपना प्रोत्साहन वितरित करेगी।
गुजरात ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य में खुद को एक प्रमुख विनिर्माण और ऑटोमोबाइल केंद्र के रूप में स्थापित किया है। राज्य में अब चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों के संचालन के साथ, नई घोषित नीति अपस्ट्रीम उद्योगों को और मजबूत करेगी। यह विकास आयात निर्भरता को कम करेगा और तकनीकी लचीलापन में सुधार करेगा। इस नीति का उद्देश्य 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश को आकर्षित करना और राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण क्षेत्र के भीतर पर्याप्त उच्च-कुशल रोजगार के अवसर पैदा करना है।
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मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण की गई, यह नीति बहु-परत और HDI मुद्रित सर्किट बोर्ड, लिथियम-आयन सेल, SMD निष्क्रिय घटकों, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक भागों, और उनके उत्पादन के लिए आवश्यक अतिरिक्त आवश्यक मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगी। नीति का एक मुख्य फोकस प्रतिभा अंतर को पाटना, नवाचार को बढ़ावा देना और अनुसंधान और विकास पहलों के लिए सहायता प्रदान करना है। गुजरात में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान उत्कृष्टता केंद्र, फिनिशिंग स्कूल या अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से 12.5 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, GECMS के तहत, छह वर्षों के लिए टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। (ANI)
