नाबालिग ने मांगी दिल्ली High Court से गर्भपात की अनुमति, AIIMS से रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में गठित एक मेडिकल बोर्ड को एक नाबालिग की जांच करने का निर्देश दिया है जो अपने गर्भ को गिराना चाहती है। नाबालिग यौन उत्पीड़न की शिकार है और अपने 26 हफ़्तों के गर्भ को गिराने की अनुमति मांग रही है। उसने अपनी माँ के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।  न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मेडिकल बोर्ड को नाबालिग की जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जैन ने 27 जून को आदेश दिया, "बताई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त मेडिकल बोर्ड को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करने और आवश्यक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाता है।"
 

न्यायमूर्ति जैन ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसी रिपोर्ट 30.06.2025 को या उससे पहले इस न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में प्रेषित की जाए, या वैकल्पिक रूप से, मामले के जांच अधिकारी को संबंधित मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट वाले ऐसे सीलबंद लिफाफे को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। मामले की सुनवाई 30 जून को सूचीबद्ध की गई है। अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता गर्भधारण को समाप्त करने में रुचि रखती है, और यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि उसने प्रार्थना की कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के संदर्भ में गर्भावस्था के चिकित्सा समापन पर राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। उसने अपने गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
 

याचिकाकर्ता के वकील अन्वेश मधुकर ने कहा कि याचिकाकर्ता गर्भावस्था को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है, और इस भावना को उसकी माँ ने भी दोहराया है, जो सुनवाई के दौरान मौजूद थीं।  यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि गर्भावस्था यौन उत्पीड़न का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसलिए इस तरह के गर्भधारण से होने वाली पीड़ा को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3(2)(b) के स्पष्टीकरण II के संदर्भ में नाबालिग पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाना चाहिए।  स्थायी वकील संजय लैप ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, AIIMS ने पहले ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर लिया है।  
 

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