ECI Latest News: क्या चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा? इलेक्‍शन कमीशन ने उठाया ये बड़ा कदम

नई दिल्ली (एएनआई): भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे चुनावी मुद्दों का समाधान किया जा सके। 
राजनीतिक दलों को जारी एक पत्र में, आयोग ने स्थापित कानूनों के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करने का भी प्रस्ताव रखा।

"इससे पहले, पिछले सप्ताह ईसीआई सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल करने और 31 मार्च, 2025 तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया," ईसीआई के पत्र में लिखा है।

इसमें आगे कहा गया है कि राजनीतिक दल संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को कवर करने वाले वैधानिक ढांचे के अनुसार आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से एक प्रमुख हितधारक हैं। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में हेरफेर पर सवाल उठाए हैं।

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लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए कहा कि सदन को मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "हर राज्य में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में, काली और सफेद मतदाता सूची पर सवाल उठाए गए थे। पूरा विपक्ष सिर्फ यह कह रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा होनी चाहिए।"

एएनआई से बात करते हुए, आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर फर्जी मतदाताओं की सूची बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में भी यही काम किया है और अब पश्चिम बंगाल में भी यही तैयारी कर रहे हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में मतदाताओं की सूची में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों में हेरफेर करने के लिए मतदाताओं की सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा था, और वे पश्चिम बंगाल में भी यही चाल चल रहे थे। (एएनआई)