यूपी बजट 2026-27 में हर जिले में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, 100 नई टाउनशिप, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना, 50 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव, 156 करोड़ पर्यटक आगमन और पर्यटन-उद्योग को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणाएं की गईं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ स्थापित किया जाएगा। यह पहल Sardar Vallabhbhai Patel के नाम पर रोजगार, निवेश और कौशल विकास को एकीकृत ढांचे में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रत्येक जोन पर 50 से 100 करोड़ रुपये तक खर्च किए जाएंगे और लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जो जिला मुख्यालय से अधिक दूर नहीं होगी।
One Campus Model: निवेश, कौशल विकास और रोजगार एक ही परिसर में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सेवायोजन कार्यालय और उद्योग विभाग की व्यवस्थाएं अलग-अलग थीं, जिससे रोजगार सृजन में सीमित प्रभाव दिखता था। अब इन सभी सुविधाओं को एक ही परिसर में संचालित किया जाएगा। इन जोनों में निम्न सुविधाएं होंगी:
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर
- टेस्टिंग लैब
- प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजाइन सेंटर
- कौशल प्रशिक्षण केंद्र
- निवेश सहायता केंद्र
इससे युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा निवेश प्रक्रिया भी आसान होगी।
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One District One Cuisine: पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा नया ब्रांड
बजट में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन’ योजना का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना One District One Product (ODOP) की तर्ज पर लागू की जाएगी। इस योजना के तहत स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। उदाहरण:
- मेरठ की रेवड़ी और गजक
- हाथरस की हींग
- हापुड़ के पापड़
- प्रयागराज के अमरूद
- बलिया का हलवा
- जौनपुर की इमरती
Women Entrepreneurship Boost: महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता
‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन’ योजना को महिला उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य महिला सशक्तीकरण और स्थानीय रोजगार को मजबूत करना है।
100 New Townships: उत्तर प्रदेश में नियोजित शहरी विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अगले पांच वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। हाल ही में 114 टाउनशिप प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गरीबों के लिए आवास निर्माण और लैंड बैंक की प्रक्रिया तेज की गई है।
Ease of Doing Business: कम्प्लायंस में कमी और ऑनलाइन मैप अप्रूवल
शहरी विकास में पारदर्शिता लाने के लिए डी-रेगुलेशन नीति लागू की गई है।
- 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण आवश्यक
- 500 वर्ग मीटर तक आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर स्वतः ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति
यह कदम छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए राहतकारी होगा।
Transport Infrastructure: मेट्रो, नमो भारत और एक्सप्रेसवे क्लस्टर
परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए:
- लखनऊ मेट्रो (चारबाग-बसंत कुंज फेज) हेतु 1268 करोड़ रुपये
- मेरठ-दिल्ली के बीच Namo Bharat (रैपिड रेल)
- प्रदेश में 27 एक्सप्रेसवे किनारे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर
- 12,500 एकड़ अतिरिक्त लैंड बैंक, कुल 75,000 एकड़ उपलब्ध
निवेश प्रस्ताव और भूमि पूजन समारोह
निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए 65 विभागों के 4,675 अनुपालन सरल किए गए हैं।
- 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव
- ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर कार्य
Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana के तहत टैबलेट वितरण
Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana के तहत अंतिम वर्ष के स्नातक एवं परास्नातक छात्रों को टैबलेट वितरण के लिए 2375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
Tourism Growth: 2025 में 156 करोड़ पर्यटक
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में लगभग 156 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए। इन मुख्य धार्मिक स्थलों का विकास किया गया:
- काशी विश्वनाथ धाम
- अयोध्या धाम
- विंध्य कॉरिडोर
- चित्रकूट
- नैमिषारण्य
UNESCO मान्यता और सांस्कृतिक विरासत का विकास
यूनेस्को ने Lucknow को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' घोषित किया है। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर Chhatrapati Shivaji Maharaj के नाम पर स्मारक विकसित किया जा रहा है। हस्तिनापुर, सारनाथ, श्रावस्ती और बटेश्वर को आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय निर्माण के लिए Tata Sons के साथ एमओयू किया गया है।
टूरिज्म पॉलिसी और होमस्टे के लिए मुद्रा लोन
Pradhan Mantri Mudra Yojana के तहत होमस्टे स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
