UP के 12,200 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सीधे गांव तक पहुंचेगी बस सेवा

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक अहम फैसला लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12,200 गांवों को सीधे बस सेवा से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से गांवों में रहने वाले छात्रों, किसानों और मरीजों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी शहर जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

योजना के तहत परिवहन विभाग इन रूटों पर जल्द ही छोटी और मझोली बसों का संचालन शुरू करेगा। बसों का संचालन एक तय समय-सारिणी के अनुसार होगा। ये बसें रात के समय गांवों में पहुंचकर वहीं रुकेंगी। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे ये बसें गांव से चलकर जिला मुख्यालय की ओर जाएंगी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे से रात 8 बजे के बीच बसें दोबारा गांवों की ओर लौटेंगी और वहीं रुकेंगी। अगले दिन भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

ग्राम परिवहन योजना के तहत चलाई जाने वाली बसें 28 सीटर होंगी। इन बसों के लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार की योजना के अनुसार इन बसों को टैक्स से छूट दी जाएगी और इन्हें अलग से परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी। हर बस कम से कम एक गांव में दो चक्कर लगाएगी, ताकि लोगों को आने-जाने में आसानी हो सके।

इन बसों का किराया जिला स्तर पर तय किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में आरटीओ और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। सभी अधिकारी मिलकर चर्चा करेंगे और उसके बाद किराए की सूची जारी की जाएगी।

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि बसों में ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय स्तर पर ही रखे जाएंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, गांवों के रास्तों और परिस्थितियों को समझने वाले लोग ही बसों का संचालन करेंगे, जिससे यात्रियों को परेशानी कम होगी। सरकार इस योजना में प्राइवेट बस मालिकों को भी अनुबंध के आधार पर शामिल करेगी। बस मालिक अपने ड्राइवर और कंडक्टर खुद रख सकेंगे, लेकिन किराया और संचालन पूरी तरह सरकारी नियमों के तहत होगा।

ग्राम परिवहन योजना के लागू होने के बाद गांव से जिला मुख्यालय तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। खासकर छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में, किसानों को बाजार तक पहुंचने में और मरीजों को अस्पताल जाने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सस्ती और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।