यूपी बजट 2026-27 में वन एवं पर्यावरण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य, सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़, कुकरैल नाइट सफारी, ई-वेस्ट प्रबंधन और क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं।
लखनऊ। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वन और पर्यावरण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 242.13 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आगामी वर्षाकाल 2026 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि लगातार चलाए गए पौधरोपण अभियानों के कारण उत्तर प्रदेश वनावरण और वृक्षारोपण वृद्धि के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सामाजिक वानिकी योजना और पौधशाला प्रबंधन के लिए बड़ा बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि सामाजिक वानिकी योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 220 करोड़ रुपये और राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना के लिए 189 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य पौधों की गुणवत्ता सुधारना और कटे हुए वनों की भरपाई करना है।
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कुकरैल नाइट सफारी पार्क और रानीपुर बांध फाउंडेशन
लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए लगभग 207 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। यह परियोजना पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण दोनों को बढ़ावा देगी। चित्रकूट स्थित रानीपुर बांध फाउंडेशन के लिए 50 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
अपशिष्ट प्रबंधन और ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग की पहल
राज्य में परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण केंद्र और ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग एवं ट्रीटमेंट सुविधा की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और सुरक्षित निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 2025-2031
उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। यह विश्व बैंक द्वारा सहायतित बहु-क्षेत्रीय योजना है। इसके लिए बजट में 194 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योगी सरकार का यह बजट वन संरक्षण, स्वच्छ हवा, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित विकास के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।
