Union Budget 2026: बजट 2026 पर बोले PM मोदी- ‘ये आज का नहीं, आने वाले 25 सालों का बजट है, जो अपार अवसर के द्वार खोलेगा’

बजट 2026-27 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख बातें

• रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई गति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से भारत की “रिफॉर्म एक्सप्रेस” को नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलेगी।
• तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से आगे का लक्ष्य: PM मोदी के अनुसार भारत सिर्फ सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब लक्ष्य है कि देश जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने।
• विकसित भारत 2047 का रोडमैप: प्रधानमंत्री ने बजट को विकसित भारत 2047 के विज़न की मजबूत नींव बताया और कहा कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करता है।
• अपार अवसरों का राजमार्ग: PM मोदी ने कहा, “ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है”, जो युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए मौके खोलेगा।
• आर्थिक सुधारों पर निरंतर फोकस: बजट 2026 में किए गए प्रावधान देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को तेज़ करेंगे और दीर्घकालिक विकास को मजबूती देंगे।
• निवेश और विकास को बढ़ावा: प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार सृजन को गति देने वाला साबित होगा। 

• केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र को ₹7.85 लाख करोड़ का आवंटन।
• यह आवंटन पिछले वर्ष के ₹6.81 लाख करोड़ के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी।
• बढ़े बजट से सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, आधुनिकीकरण और जवानों के कल्याण पर जोर।

बजट में शामिल प्रमुख मदें:

• रक्षा सेवाएं (राजस्व)।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)।
• रक्षा पेंशन।
• रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नागरिक प्रतिष्ठानों का खर्च।
• FY26 में ₹3.12 लाख करोड़ रक्षा सेवाओं के राजस्व खर्च के लिए निर्धारित।

राजस्व खर्च में शामिल:

• सैनिकों के वेतन और भत्ते।
• हथियारों व उपकरणों का रखरखाव।
• सशस्त्र बलों की दैनिक ऑपरेशनल जरूरतें।

सरकार के अनुसार, यह बढ़ा हुआ बजट मौजूदा सैन्य क्षमताओं को बनाए रखेगा और दीर्घकालिक रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं को मजबूती देगा।

• केंद्रीय बजट 2026 में VDAs (Virtual Digital Assets) के टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं।
• क्रिप्टो पर 1% TDS जारी, इंडस्ट्री के लिए अब भी बड़ी चिंता।
• क्रिप्टो नुकसान की सेट-ऑफ (Loss Set-off) पर रोक बरकरार।
• वज़ीरएक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने मौजूदा टैक्स ट्रीटमेंट पर निराशा जताई।
• उनके अनुसार, ये प्रावधान लिक्विडिटी और यूज़र पार्टिसिपेशन को प्रभावित कर रहे हैं।
• ग्लोबल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में भारत की प्रतिस्पर्धा पर भी नकारात्मक असर।

इंडस्ट्री को उम्मीद है कि भविष्य की पॉलिसी चर्चाओं में

• इनोवेशन को बढ़ावा
• रेगुलेटरी कंप्लायंस
• स्टार्टअप ग्रोथ
• Ease of Doing Business के बीच संतुलन बनाया जाएगा

• रक्षा मंत्रालय के लिए ₹7.8 लाख करोड़ का कुल बजट आवंटन (FY 2026-27)।
• बजट का मुख्य फोकस सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा तैयारियों को मजबूत करना।
• सेना के आधुनिकीकरण हेतु ₹2.19 लाख करोड़ का प्रावधान।
• रक्षा पूंजीगत व्यय (Capital Outlay) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी।
• पूंजीगत रक्षा बजट ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ हुआ।
• आधुनिक हथियार, तकनीक और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को गति मिलेगी।
• इस बढ़ोतरी से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूती।

1. बजट का 3-तरफ़ा विज़न: तेज विकास, जन-आकांक्षाएं और सबका साथ-सबका विकास
2. बायोफार्मा सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान
3. 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स का पुनर्जीवन
4. MSME ग्रोथ फंड के लिए ₹10,000 करोड़
5. कैपेक्स बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़
6. भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर विशेष फोकस
7. सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ₹40,000 करोड़ का आवंटन
8. देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित होंगे
9. सेवा क्षेत्र को विकास का प्रमुख इंजन बनाया जाएगा
10. हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण
11. 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए
12. FY27 में राजकोषीय घाटा 4.3% पर सीमित
13. 2031 तक कर्ज-GDP अनुपात 50% होने का अनुमान
14. मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर कोई आयकर नहीं
15. करदाताओं के लिए 6 महीने की विदेशी संपत्ति घोषणा योजना
16. विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट
17. FY27 में ₹11.7 लाख करोड़ का सरकारी उधार
18. विमान घटकों पर कस्टम ड्यूटी में छूट
19. व्यक्तिगत उपयोग की दवाओं पर आयात शुल्क में कटौती
20. निवेश, रोजगार और उद्योग को गति देने पर जोर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट को “खाली डिब्बा” बताया। उनका कहना है कि बजट में किसान, नौजवान और उद्योग-तीनों के लिए कुछ भी नहीं है। मसूद ने कहा कि किसान को फसल के सही दाम चाहिए, हाईवे नहीं। बजट में MSP, फसल मूल्य और आय सुरक्षा पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। उनके अनुसार बजट में नौजवानों के लिए रोजगार और अवसरों का रोडमैप गायब है। स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखी। इमरान मसूद ने कहा कि MSME सेक्टर तबाह हो रहा है, लेकिन बजट में उस पर चर्चा नहीं हुई। टैरिफ के बाद हुए नुकसान से उबरने के लिए किसी राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस का दावा है कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। किसान, नौजवान और छोटे उद्योगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।

शिक्षा, आयुष और चिकित्सा

• आयुष: तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान।
• आयुष फार्मेसियों: उन्नयन और कौशल विकास।
• मेडिकल टूरिज्म हब: पांच क्षेत्रीय हब, राज्यों के सहयोग से।

उद्योग और आर्थिक विकास

• MSME: 10,000 करोड़ रुपये का कोष, चैम्पियन उद्यमियों के लिए।
• सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: शहरों के बीच विकास सेतु।
• बायोफार्मा ‘शक्ति’ योजना: अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए।
• सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: उद्योग-आधारित रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र।

रणनीतिक विकास पहल

छह-स्टेप विकास प्रक्रिया:

• 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना
• पुराने उद्योगों का पुनर्जीवन
• चैम्पियन एमएसएमई निर्माण
• इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी
• दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
• शहरों के आर्थिक क्षेत्रों का विकास

रीयर अर्थ कॉरिडोर: तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए प्रस्तावित।

वित्त मंत्री के तीन कर्तव्य

1. विकास
2. लोगों की आकांक्षाएं
3. सबका साथ, सबका विकास

वित्त वर्ष 2026-27 का आर्थिक परिदृश्य

• राजकोषीय घाटा: 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान।
• पूंजीगत व्यय (CapEx): बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया।
• लक्ष्य समूह: टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योग।

टैक्स और वित्तीय राहत

• विदेश यात्रा पैकेज: TCS दर घटाकर 2%, राशि शर्त नहीं।
• LRS (शिक्षा और चिकित्सा): TCS दर घटाकर 2%।
• कस्टम्स ड्यूटी: 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर पूरी छूट।
• विदेशी नागरिक: 5 साल तक भारत में रहने वालों की गैर-भारत आय पर टैक्स छूट।
• आयकर सुधार: नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, रिटर्न फाइलिंग की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई।
• Form 15G/15H: डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी।

स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र

• मानसिक स्वास्थ्य: NIMHANS 2.0 की स्थापना, विशेष रूप से उत्तर भारत में।
• कृषि: बहुभाषी AI टूल लॉन्च, किसानों के लिए स्मार्ट कृषि गतिविधि।
• नारियल और काजू: उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाने की पहल।
• बर्ड वॉचिंग पर्यटन: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर ट्रेनें।

• महिला सशक्तिकरण: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में महिलाओं की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया।
• स्वयं सहायता समूह (SHG) समर्थन: योजना के तहत SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग मिलेगा।
• उत्पाद विपणन में सुधार: अब महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए देशभर में अधिक रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे।
• आय के स्थायी साधन: योजना महिलाओं को बाजार से जोड़कर स्थायी आय और उद्यमिता के अवसर प्रदान करेगी।
• ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए: यह पहल दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसाय के अवसर खोलेगी।
• लक्ष्य: महिलाओं की सालाना आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
• प्रमुख लाभ: प्रशिक्षण, विपणन सुविधा, बाजार पहुंच और वित्तीय स्वतंत्रता।

•  गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स: टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।
• ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स: फाइलिंग की डेडलाइन अब 31 जुलाई 2026 तक।
• रिटर्न संशोधन: समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027, मामूली शुल्क के साथ।
• कर्ज-से-जीडीपी अनुपात: घटकर 55.6% रहने का अनुमान, चालू वित्त वर्ष में यह 56.1% था।
• आयकर सुधार: खातों की अनुपस्थिति अब अपराध की श्रेणी से बाहर, अभियोजन प्रक्रिया सरल होगी।
• न्यूनतम कर दर: 20% से घटाकर 10%, मूल्यांकन और पेनल्टी कार्यवाही एकीकृत।
• विदेशी संपत्ति घोषणा: छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए नई योजना लागू।
• IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर: सीमा बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये, सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन 15.5%।
• विदेशी संपत्ति: कुछ गैर-घोषित संपत्तियों पर अभियोजन से सुरक्षा।

• बजट 2026 के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी दबाव।
• निफ्टी में 289 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई।
• सेंसेक्स 803 पॉइंट्स टूटकर कारोबार बंद हुआ।
• निवेशकों में सतर्कता और बेचैनी का माहौल।

राजकोषीय घाटा 4.3%: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा।

उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था में संतुलन।

नया इनकम टैक्स एक्ट:

• 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
• टैक्सपेयर्स को नए नियमों से परिचित कराने के लिए फॉर्म्स जल्द जारी किए जाएंगे।

छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नई स्कीम:

• नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया।
• लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध होगा।
• उद्देश्य: टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना।

मानव संसाधन सेवाओं पर TDS:

• अब मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति TDS (Tax Deducted at Source) के दायरे में आएगी।
• इसका लाभ: टैक्स संग्रह और अनुपालन में सुधार।

LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा:

• LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर 2 प्रतिशत निर्धारित की गई।
• उद्देश्य: विदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स राहत।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIMS Ayurveda) स्थापित किए जाएंगे।

• उद्देश्य: पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना।
• 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें: सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और 41% टैक्स ट्रांसफर फार्मूला बरकरार रखा।
• नगर निगम बॉन्ड प्रोत्साहन: नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया।
• खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव: खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा।
• लक्ष्य: खेल प्रतिभा के विकास, रोजगार और कौशल निर्माण।
• SME के लिए वित्तीय सहायता: छोटे और मध्यम उद्योग (SME) के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित।
• उद्देश्य: MSME सेक्टर को सशक्त बनाना और रोजगार बढ़ाना।

एवीजीसी सेक्टर का विस्तार:

• एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र को बढ़ावा।
• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने में मदद।

 5. टैक्स में राहत

• विदेश यात्रा पैकेज पर TCS: अब केवल 2% (पहले 5% या 20%)।
• मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर ब्याज: अब आयकर और TDS नहीं लगेगा।
• उद्देश्य: पर्यटन और वित्तीय लेनदेन में आसान व्यवस्था।

6. पर्यटन और पर्यावरण

• हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर: पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित।
• अराकू वैली और पश्चिमी घाट: ट्रेल्स से पर्यटन बढ़ावा और जैव विविधता संरक्षण।
• ओडिशा, कर्नाटक, केरल: कछुआ घोंसले वाले क्षेत्रों के पास ट्रेल्स का विकास।

7. कृषि और AI Tools

• भारत विस्तार AI टूल: एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं को AI सिस्टम से जोड़ेगा।
• उद्देश्य: किसानों और कृषि व्यवसायियों के लिए स्मार्ट, आसान और बहुभाषी एक्सेस।

8. महिला उद्यमिता-SHE-Mart

• SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स: कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित।
• उद्देश्य: महिला उद्यमियों को व्यापार और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद।

1. गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्थिरता

• करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।
• राजकोषीय घाटा FY26-27: 4.3% अनुमानित, चालू वित्त वर्ष 4.4%।
• कर्ज-जीडीपी अनुपात: 55.6% प्रस्तावित, चालू वर्ष 56.1%।
• फोकस: आर्थिक स्थिरता, गरीबों के लिए समग्र विकास, और वित्तीय जवाबदेही।

2. पर्यावरण और कार्बन कैप्चर

• कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना: ₹20,000 करोड़ की घोषणा।
• उद्देश्य: औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन कैप्चर को बढ़ावा।

3. पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र

• पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना।
• स्वास्थ्य और पशु कल्याण क्षेत्र में निवेश, ग्रामीण रोजगार और सेवा क्षमता बढ़ाने का प्रयास।

4. डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर

• क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स-फ्री रखने का ऐलान।
• उद्देश्य: डिजिटल इंडिया और AI-आधारित सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

4. एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट (AVGC)

• भारत का AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा। 
• 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता। भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई का समर्थन। 
• 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना।

5. आयुर्वेद और स्वास्थ्य

• तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।
• आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
• कुशल पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
• जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव।

1. शिक्षा और छात्रावास

• हर जिले में एक छात्राओं के लिए नया हॉस्टल।
• उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश के तहत नए संस्थान और विश्वविद्यालय टाउनशिप।
• टेलिस्कोप और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना।

2. खेल और युवा कौशल

• खेल क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर।
• खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेल प्रतिभा का व्यवस्थित पोषण।
• अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव।

3. कृषि और उत्पादकता

• नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना।
• प्रमुख नारियल-उत्पादक राज्यों में गैर-उत्पादक पेड़ों को नई किस्मों के पौधों से बदला जाएगा।
• भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम।
• उद्देश्य: भारत को कच्चे काजू और नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाना।
• लक्ष्य: 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना।

खनिज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर।
• 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित होंगे।
• हाई-टेक टूल रूम के निर्माण की योजना।
• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रस्ताव।
• टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना।

MSME और SME सेक्टर

• MSME को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड।
• GeM प्लेटफॉर्म को TReDS से जोड़ना।
• TReDS को अनिवार्य सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बनाना।
• सस्ते पैरा-प्रोफेशनल्स के जरिए अनुपालन सहायता।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

• FY27 में पूंजीगत खर्च बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़।
• इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड की स्थापना।
• PSU रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के लिए REITs से रीसाइक्लिंग।
• अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
• ओडिशा के खनिज क्षेत्रों को जलमार्ग से जोड़ना।
• वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत इकोसिस्टम विकसित।

युवा प्रशिक्षण और रोजगार

• युवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित।
• डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में कौशल विकास पर जोर।
• रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए रणनीतिक पहल।

1. सुधार और रेफॉर्म्स

• 15 अगस्त के बाद से 350+ सुधार लागू किए गए।
• रिफॉर्म एक्सप्रेस विकास, रोजगार और उत्पादन को गति दे रही है।

छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव:

• चैंपियन MSME निर्माण
• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार
• शहरों में आर्थिक क्षेत्र विकास
• इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना
• सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार

2. बायोफार्मा और हेल्थ सेक्टर

• भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य।
• अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का ‘बायोफार्मा शक्ति’ प्रस्ताव।
• 3 नए अखिल भारतीय फार्मा संस्थान स्थापित होंगे।
• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को मजबूत किया जाएगा।

3. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर

• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ।
• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर ₹40,000 करोड़।