सऊदी के दबाव में झुका बांग्लादेश! 22 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को मिला पासपोर्ट

Bangladesh Saudi Arabia News: दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर रोहिंग्या मुद्दा सुर्खियों में है। म्यांमार से विस्थापित हजारों लोगों की जिंदगी अब कूटनीति के फैसलों के बीच उलझती नजर आ रही है। ताजा घटनाक्रम में बांग्लादेश ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 22 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को पासपोर्ट जारी कर दिया है। इस फैसले के पीछे सऊदी अरब की अहम भूमिका बताई जा रही है, जिसने इस मुद्दे को नए अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिए हैं।

बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने पुष्टि की है कि वैध तरीके से सऊदी अरब गए 22 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को पासपोर्ट दिया गया है, ताकि वे वहां कानूनी रूप से रह और काम कर सकें। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि अभी भी लगभग 69 हजार रोहिंग्या बिना पासपोर्ट के उसके यहां रह रहे हैं। सऊदी ने इन सभी के लिए जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है।

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सऊदी अरब क्यों चाहता है पासपोर्ट?

सऊदी का यह कदम सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं:

1. निगरानी और नियंत्रण आसान बनाना: करीब 1 लाख रोहिंग्या सऊदी में रह रहे हैं। बिना दस्तावेज के उनकी पहचान और ट्रैकिंग मुश्किल होती है। पासपोर्ट मिलने से सरकार के लिए निगरानी आसान हो जाएगी।
2. भविष्य में वापसी की तैयारी : अगर अभी इन्हें वैध पहचान नहीं मिली, तो भविष्य में इन्हें वापस भेजना मुश्किल हो सकता है। सऊदी नहीं चाहता कि यह मुद्दा आगे चलकर और जटिल बने।
3. विजन 2030 और सख्त इमिग्रेशन नीति: Vision 2030 के तहत सऊदी अवैध नागरिकों के खिलाफ सख्ती बढ़ा रहा है। ऐसे में बिना दस्तावेज रह रहे रोहिंग्या उसके लिए बड़ी चुनौती हैं।

बांग्लादेश क्यों मान रहा है सऊदी की बात?

बांग्लादेश पहले से ही भारी दबाव में है। देश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं, जिससे संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

• खाद्य और आर्थिक संकट: रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण बांग्लादेश में खाद्य संकट और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह इस बोझ को लंबे समय तक संभाल सके।
• सऊदी पर आर्थिक निर्भरता: सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए एक बड़ा आर्थिक साझेदार है। 2022 में 10 बिलियन डॉलर निवेश की बात हो चुकी है, जबकि 2025 में करीब 4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसके अलावा, लगभग 3.5 लाख बांग्लादेशी मजदूर सऊदी में काम करते हैं। ऐसे में सऊदी के साथ संबंध खराब करना बांग्लादेश के लिए भारी पड़ सकता है।

क्या यह सिर्फ मानवीय फैसला है या कूटनीतिक दबाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मानवीय कम और रणनीतिक ज्यादा है। सऊदी अपनी इमिग्रेशन नीति को सख्ती से लागू करना चाहता है, जबकि बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण उसकी बात मानने को मजबूर है। इस फैसले का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रोहिंग्या संकट पहले ही म्यांमार, बांग्लादेश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब इसमें सऊदी की सक्रिय भूमिका से यह और जटिल हो सकता है।

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