Pakistan Fuel Crisis: कंगाली में आटा गीला! देश चले ना चले, अब घर से चलेगा ऑफिस!

Pakistan Fuel Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर दिखने लगा है। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान की सरकार देशभर में वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिसी लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसका मकसद साफ है-अगर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में रुकावट बढ़ती है तो फ्यूल की खपत कम की जाए और पेट्रोलियम सप्लाई स्थिर रखी जाए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह कदम अचानक नहीं बल्कि एक बड़े फ्यूल मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। सरकार लगातार उस स्थिति पर नजर रख रही है जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के आसपास बन रही है।

क्यों अचानक फ्यूल बचाने की योजना बना रहा है पाकिस्तान?

दरअसल, हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। यह वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहां लंबे समय तक रुकावट रहती है तो तेल सप्लाई, शिपिंग लागत और डिलीवरी समय पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार पहले से ही संभावित संकट के लिए तैयारी कर रही है और फ्यूल की खपत कम करने के विकल्प तलाश रही है।

क्या देश में सच में फ्यूल की कमी होने वाली है?

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी करीब चार हफ्तों का पेट्रोल और डीज़ल स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब है कि तत्काल कोई बड़ी कमी नहीं है। फिर भी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स में समस्या बढ़ती है तो देश में फ्यूल सप्लाई प्रभावित न हो। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगजेब (Muhammad Aurangzeb) की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय सरकारी कमेटी ने हाल ही में देश की ऊर्जा स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा में कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई, जैसे ऑयल रिजर्व की स्थिति, लिक्विफाइड नेचुरल गैस ( Liquefied Natural Gas) की शिपमेंट और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (Liquefied Petroleum Gas) की क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई।

होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले लगभग 20% तेल कार्गो इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहां शिपिंग रुकती है या धीमी होती है तो इसका असर तेल की कीमतों, शिपिंग चार्ज और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार पर सीधे पड़ सकता है।

क्या पाकिस्तान की तेल सप्लाई इस रूट पर निर्भर है?

पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और खाड़ी क्षेत्र के शिपिंग रूट्स पर काफी निर्भर है। खास तौर पर कुवैत से आने वाले डीज़ल कार्गो लंबे समय के समझौतों के तहत सप्लाई किए जाते हैं। अगर इन समुद्री रास्तों में देरी होती है या सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं, तो इससे देश की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

क्या लोगों को फ्यूल जमा करने से रोका जा रहा है?

सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल लोगों को फ्यूल जमा करने या पैनिक बाइंग से बचना चाहिए। इसी के साथ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को यह अनुमति दी है कि वे पुराने सेल्स पैटर्न के आधार पर कुछ समय के लिए रिटेल फ्यूल सप्लाई को मैनेज कर सकें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कीमत उतार-चढ़ाव के दौरान भी बाजार में लगातार पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई बनी रहे।

क्या वर्क-फ्रॉम-होम सच में लागू हो सकता है?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अगर हालात ज्यादा गंभीर होते हैं तो सरकार कई कदम उठा सकती है, जैसे सरकारी दफ्तरों में वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल में बदलाव, ऊर्जा सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते तलाशना और क्षेत्रीय ऊर्जा हब के जरिए आयात बढ़ाना। फिलहाल अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और प्रांतीय प्रशासन के साथ मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं।