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सार
तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट ने "हिंदू विरोधी" क्रूरता को उसके "बदसूरत" रूप में ला दिया।
नई दिल्ली(एएनआई): तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की "हिंदू विरोधी" क्रूरता को उसके "बदसूरत" रूप में सामने ला दिया है। "आजकल देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, ऐसा लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और ढाँचे को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की हिंदू विरोधी क्रूरता पूरी तरह से सामने आ गई है।" भाजपा राज्यसभा सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा।
त्रिवेदी ने तृणमूल पर हमला तेज करते हुए कहा कि रिपोर्ट सामने आने के बाद तृणमूल सरकार के तहत किए गए हिंदू विरोधी अत्याचार साफ तौर पर सामने आ गए हैं।
"मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की एसआईटी रिपोर्ट के बाद, तृणमूल सरकार के तहत किए गए हिंदू विरोधी अत्याचार स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं। यह एसआईटी कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी। इसमें तीन सदस्य थे। इनमें से एक मानवाधिकार अधिकारी थे और दो पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा से थे। उन्होंने 11 अप्रैल, 2025 को हुई घटनाओं पर अपनी टिप्पणी दी है, जिसके कारण तृणमूल, इंडिया गठबंधन और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू रक्षकों का नकाब पूरी तरह से उतर गया है।" भाजपा राज्यसभा सांसद ने आगे कहा।
मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले एक पिता-पुत्र की हत्या पर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, भाजपा नेता ने कहा, "जो लोग सवाल करते हैं, 'पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों?' उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हरगोबिंद दास और चंदन दास -- एक पिता और पुत्र की निर्मम हत्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। फिर भी, इन्हीं लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।"
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त्रिवेदी की यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हिंसा के दौरान बेतबोना गाँव में 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसमें कहा गया है कि अधिकांश निवासियों ने मालदा में शरण ली थी, लेकिन उन सभी को पुलिस प्रशासन द्वारा बेतबोना गाँव लौटने के लिए मजबूर किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था," और कहा कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से "निष्क्रिय और अनुपस्थित" थी। इसमें आगे कहा गया है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए स्थायी बीएसएफ शिविर और केंद्रीय सशस्त्र बल चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेतबोना के ग्रामीण ने शुक्रवार शाम 4 बजे और शनिवार शाम 4 बजे फोन किया लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "एक आदमी गाँव वापस आया और देखा कि किन घरों पर हमला नहीं किया गया और फिर बदमाश आए और उन घरों में आग लगा दी।"
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “एक आदमी गाँव वापस आया और देखा कि किन घरों पर हमला नहीं किया गया और फिर बदमाश आए और उन घरों में आग लगा दी।” हरगोविंद दास (74) और उनके बेटे चंदन दास (40) की हत्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, "उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और उसके बेटे (चंदन दास) को और उसके पति [हरगोविंद दास] को ले गए और उन्हें पीछे से कुल्हाड़ी से मारा। एक आदमी वहाँ उनके मरने तक इंतज़ार कर रहा था।" (एएनआई)
