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सार
बहरमपुर (एएनआई): बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद युसूफ पठान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक कड़ा पत्र लिखकर ओडिशा में बंगाली प्रवासी मजदूरों पर हमलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पठान के पत्र में उन मजदूरों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है जो डर के मारे पड़ोसी भाजपा शासित राज्य से भाग गए हैं। सांसद के पत्र में पश्चिम बंगाल के श्रमिकों, विशेष रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर, मुर्शिदाबाद के श्रमिकों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा के परेशान करने वाले वृत्तांतों का विवरण दिया गया है।
इन श्रमिकों को क्रूर हमलों, धमकी, लूटपाट और अपने कार्यस्थलों को खाली करने की धमकियों का शिकार होना पड़ा है। "मैं आपको पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर, मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों के रहने वाले, जो हाल ही में लक्षित हमलों का शिकार होने के बाद ओडिशा से लौटे हैं, के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि के संबंध में गंभीर चिंता के साथ लिख रहा हूँ," पठान ने 27 अप्रैल, 2025 को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में लिखा। पठान के पत्र में क्षेत्रीय पहचान, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों के आधार पर श्रमिकों को निशाना बनाने की चिंताओं पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। वह इस तरह के कृत्यों को संविधान में निहित एकता, अखंडता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हैं।
सांसद ने आगे कहा, “कई लोगों पर रात में हमला किया गया, उनके मोबाइल फोन और कमाई लूट ली गई, उनके आधार कार्ड नष्ट कर दिए गए और उन्हें उनके आवास से जबरन निकाल दिया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि इसी तरह की घटनाएं अगस्त-सितंबर 2024 में भी हुई थीं।” टीएमसी सांसद ने गृह मंत्रालय से चार सूत्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध किया है, जिसमें शामिल हैं: अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, एक केंद्रीय तथ्यान्वेषी दल और राहत और पुनर्वास सहायता।
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"मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि: 1) ओडिशा राज्य प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे; 2) प्रभावित जिलों में सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे; 3) हिंसा के मूल कारणों और पैमाने की जांच के लिए एक केंद्रीय तथ्यान्वेषी दल का गठन करे; और 4) पश्चिम बंगाल लौटने वाले श्रमिकों को आवश्यक राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करे," पठान ने अपने पत्र में लिखा। पठान ने इस बात पर जोर दिया कि यह स्थिति सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों से परे है, इसे मानवीय गरिमा और संघीय राष्ट्र के किसी भी हिस्से में काम करने और रहने के संवैधानिक अधिकार का मामला बताया। (एएनआई)
