कांग्रेस का हाथ छोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देंगे शशि थरूर, ऐसे खोलेंगे पाक की पोल

तिरुवनंतपुरम(एएनआई): कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए परियोजना के सात प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व करेंगे। थरूर ने कहा कि वह पूरी लगन से अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, और ज़ोर देकर कहा कि पार्टी नेतृत्व अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता अटल है। 

"मेरी पार्टी का नेतृत्व मेरी क्षमताओं या कमियों के बारे में अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, और मुझे लगता है कि उन्हें ही इसे समझाना चाहिए। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे यह ज़िम्मेदारी सौंपे जाने पर सम्मानित महसूस हो रहा है, और मैं इस ज़िम्मेदारी को उसी तरह निभाऊँगा जैसे मैंने अपने लंबे कार्यकाल में, चाहे संयुक्त राष्ट्र में हो या कांग्रेस पार्टी में, मुझे सौंपी गई हर ज़िम्मेदारी को निभाया है...सोमवार और मंगलवार को हमारी संसदीय स्थायी समिति की बैठक इसी मुद्दे सहित कई मुद्दों पर होनी है। निश्चित रूप से, मैंने उन्हें (पार्टी को) दो दिन पहले मिले पहले फ़ोन कॉल के बारे में सूचित किया था। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से यह भी कहा कि मुझे लगता है कि वह विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह ऐसा करेंगे। मुझे यह पूरी तरह से उचित लगा, जैसा कि मैंने कहा, कि देश को इस विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए...," उन्होंने कहा।
 

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थरूर ने इस कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, और ज़ोर देकर कहा कि यह मिशन पार्टी की राजनीति से ऊपर है और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। "एक नागरिक के रूप में, संकट के समय राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जाना हम सभी के लिए कर्तव्य की बात है। यह सम्मान की बात है कि मुझे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है, और मैं अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे सरकार का निमंत्रण स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई," उन्होंने कहा।
 

"मेरे विचार से, इसका पार्टी की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह सब हाल के दिनों में हमारे देश ने जो कुछ झेला है और हमें एकजुट मोर्चा पेश करने की आवश्यकता के बारे में है...यह ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता का अच्छा प्रतिबिंब है जब एकता महत्वपूर्ण है," उन्होंने आगे कहा। इससे पहले शनिवार को, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए सभी नामों को स्वीकार नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की, और कहा कि यह "सरकार की ओर से बेईमानी" है। यह तब हुआ जब सरकार ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उन 7 सांसदों की सूची में शामिल किया जो विश्व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहाँ वे विश्व नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे।
 

"हमसे नाम मांगे गए थे। हमें उम्मीद थी कि हमारे द्वारा दिए गए नाम शामिल किए जाएँगे। हमें उम्मीद थी कि पार्टी द्वारा दिए गए नाम शामिल किए जाएँगे। लेकिन जब हमने पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति देखी, तो हम हैरान रह गए। मैं यह नहीं कह सकता कि अब क्या होगा। चार नाम माँगना, चार नाम देना और फिर दूसरा नाम घोषित करना सरकार की ओर से बेईमानी है। यह संभव है कि श्री रिजिजू ने सरकार द्वारा अपना मन बना लेने के बाद भी राहुल जी और खड़गे से बात की हो, लेकिन मैं उन्हें संदेह का लाभ दे रहा हूँ। लेकिन जो हुआ वह बेईमानी है। हम इन चार नामों को बदलने वाले नहीं हैं," जयराम रमेश ने कहा।
 

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को पेश करेंगे। वे आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को दुनिया तक पहुँचाएँगे। विभिन्न दलों के संसद सदस्य, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। 7 मई को पाकिस्तान और पीओजेके में भारत के सटीक हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। (एएनआई)