सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह को दी राहत, कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में गिरफ्तारी पर रोक, HC कार्यवाही बंद

Colonel Sofia Qureshi Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया को दी थी, पर विवादित टिप्पणी की थी।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मामला यहां (सुप्रीम कोर्ट) होने के कारण हाईकोर्ट कार्यवाही बंद करे। कोई समानांतर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, पीठ ने DIG पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट देखी, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तीन IPS अधिकारियों की SIT गठित की गई और 21 मई को जांच शुरू हुई। पीठ ने कहा कि SIT रिपोर्ट में बताया गया है कि और सबूत इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच शुरुआती चरण में है।

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मंत्री के भाषण की लिखित कॉपी और मोबाइल फोन जब्त

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "DIG पुलिस द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसमें बताया गया है कि तीन IPS अधिकारियों की SIT गठित की गई और 21 मई को जांच की गई। सबूत इकट्ठा किए गए। भाषण की लिखित कॉपी और मोबाइल फोन जब्त किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच शुरुआती चरण में है... जांच जारी रहे और फिर रिपोर्ट दाखिल की जाए। अंतरिम आदेश जारी रहेगा।" मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर शाह की टिप्पणी की निंदा की थी और मामले की जांच के लिए तीन IPS अधिकारियों की SIT गठित करने का आदेश दिया था। इसने मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों, जो राज्य से संबंधित नहीं हैं, और जिनमें से एक महिला अधिकारी होगी, की SIT गठित करने का आदेश दिया। पीठ ने मंत्री की टिप्पणी को "गंदी, अभद्र और शर्मनाक" बताया था और उनकी सार्वजनिक माफी को अस्वीकार कर दिया था।

जस्टिस कांत ने कहा था, “देश आपसे (शाह) शर्मिंदा है। आपको खुद ही प्रायश्चित करना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने और सहयोग करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट कर्नल कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शाह के वकील ने कहा था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है।

14 मई को, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मंत्री के विवादास्पद बयान का स्वत: संज्ञान लिया और पुलिस को मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत FIR दर्ज की गई।

हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर 14 मई की शाम तक FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो अदालत राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही पर विचार कर सकती है। 15 मई को, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज FIR पर पुलिस को फटकार लगाई थी और इसे राज्य की ओर से "घोर छल" बताया था। इसने कहा था कि वह जांच में हस्तक्षेप किए बिना मामले की निगरानी करेगा और इसे 16 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ। अपने स्पष्टीकरण में, शाह ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर लिया गया था और उनका मतलब कर्नल कुरैशी की बहादुरी की प्रशंसा करना था।