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भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, भारत ने एक टॉप सीक्रेट वॉर मैन्युअल, 'यूनियन वॉर बुक 2010' का इस्तेमाल किया। यह नीले रंग की 200 पेजों की हैंडबुक चुनिंदा अधिकारियों के पास ही उपलब्ध है और इसमें युद्धकालीन प्रोटोकॉल का विवरण है।
Operation Sindoor Update: (नई दिल्ली). हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान, भारतीय अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए भारत के एक टॉप सीक्रेट वॉर मैन्युअल का इस्तेमाल किया, जैसा कि एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। नीले रंग की, लिमिटेड एडिशन वाली 200 पेजों की इस सरकारी हैंडबुक ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष को अच्छी तरह से मैनेज करने में मदद की। बताया जा रहा है कि यह किताब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और यह एक नीले रंग की, 200 पेजों वाली सरकारी गाइड है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सरकारी अधिकारियों के लिए एक हैंडबुक का काम करती है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न अंगों की प्रतिक्रिया और कार्यों का विवरण दिया गया है।
यूनियन वॉर बुक 2010 एक लिमिटेड एडिशन वाली किताब है, और यह इतनी सीक्रेट है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी, जो इसे तैयार और अपडेट करने में मदद करते हैं, किसी को भी इसके असली रखवाले के बारे में नहीं बता सकते। हालांकि, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा, हर राज्य के मुख्य सचिव के पास इसकी एक कॉपी है।
इसमें आग बुझाने की एक्सरसाइज से लेकर खतरनाक जगहों से लोगों को निकालने, सायरन बजाने, और पूरी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। यह किताब उन अधिकारियों के टेबल पर होती है जिनके पास ये सभी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और यह उन्हें गाइड करती है।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह किताब इन अहम अधिकारियों को बताती है कि युद्ध के समय हर किसी को क्या करना चाहिए। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता और सभी को पता होता है कि किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है।
खास बात यह है कि युद्ध के समय ज़रूरी इस किताब का कॉन्सेप्ट औपनिवेशिक काल का है। लेकिन हर 15 साल में इसका नया वर्जन निकाला जाता है। 2010 में 26/11 के आतंकी हमले के दो साल बाद इसका नया वर्जन आया था, जिसमें 174 लोग मारे गए थे, जिनमें सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। बताया जाता है कि इसे गृह सचिव जी. के. पिल्लई ने कंपाइल किया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
किताब की सामग्री कितनी भी सीक्रेट क्यों न हो, 15 साल पुरानी इस हैंडबुक का हवाला सभी अधिकारी सार्वजनिक रूप से देते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार रात एक बंद कमरे में बैठक की, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने उस बैठक के मुख्य बिंदुओं पर मराठी में एक नोट जारी किया। उसमें एक लाइन में लिखा था कि केंद्र सरकार की केंद्रीय युद्ध पुस्तिका का अध्ययन करें और सभी संबंधित लोगों को निर्देशों से अवगत कराएं।
लेकिन क्या 2010 का वर्जन पुराना नहीं हो जाएगा? क्या यह गलत जानकारी और तकनीक के सभी आधुनिक उपकरणों के बारे में बताएगा? इस सवाल पर एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हर 15 साल या उससे ज़्यादा समय में, हर साल किताब का अपडेटेड वर्जन निकाला जाता है, जिसके लिए तीन मंत्रालय नोट्स भेजते हैं। फिर उन्हें किताब पर चिपका दिया जाता है। तकनीकी अपडेट इसका एक हिस्सा हैं।
