डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर PM नरेंद्र मोदी की चुप्पी से भड़के RJD नेता मनोज झा, पूछ डाले कई गंभीर सवाल

नई दिल्ली(एएनआई): राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मनोज झा ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मुद्दों पर मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की और कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि "घरेलू सुर्ख़ियों के प्रबंधन" को प्राथमिकता देने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश की एकजुट आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
 

मनोज झा ने एएनआई को बताया, “मैं अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करूँगा। लेकिन अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 14-15 बयान दिए हैं। एक तरफ़ विदेश सचिव मिश्री ने एक वीडियो बयान जारी किया, और दूसरी तरफ़, मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ। दोनों के बीच तालमेल की कमी है।”ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की शत्रुता पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की माँग दोहराते हुए, झा ने आग्रह किया कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक एकीकृत संदेश भेजा जाए।
 

मनोज झा ने अपनी बात रखते हुए कहा, “इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। आप कल सत्ता में हो सकते हैं या नहीं, लेकिन देश की एक आवाज़ अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुँचनी चाहिए। वह भारत और पाकिस्तान के लिए 'हाइफ़नेशन' का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐतिहासिक और समकालीन समय में इसके लिए नहीं हैं।” अमेरिका को पाकिस्तान पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए केंद्र से आह्वान करते हुए, झा ने कहा, "कई चीज़ों पर हमारी स्थिति गैर-बातचीत योग्य रही है। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर इस तरह की कवायद की ज़रूरत है; सिर्फ़ घरेलू सुर्ख़ियों का प्रबंधन हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए।"
 

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इस बीच, कांग्रेस नेता रिज़वान अरशद ने भी भारत के विदेश नीति प्रयासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बातचीत और भारत के जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बावजूद, पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका द्वारा "अनुकरणीय भागीदार" के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री (जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने) गए हैं। मुद्दा उपस्थित होने का नहीं है, बल्कि यह है कि हमें अपने देश के लिए क्या मिल रहा है? जब पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा एक अनुकरणीय भागीदार घोषित किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है?"
 

यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री को जी7 देशों से पाकिस्तान को अलग-थलग करने का आग्रह करना चाहिए था, रिज़वान अरशद ने कहा, "जब एक आतंकवादी राष्ट्र, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति में उपाध्यक्ष बनता है, तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और हमारी विदेश नीति विफल हो गई है। जी7 में, प्रधानमंत्री को जी7 देशों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने और इसे एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मानने के लिए दबाव डालना होगा। अन्यथा, इसमें भाग लेने का कोई मतलब नहीं है।"
 

इससे पहले, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे प्रकरण के दौरान, किसी भी समय, किसी भी स्तर पर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई को रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे, दोनों सेनाओं के मौजूदा चैनलों के माध्यम से चर्चा की गई, और यह पाकिस्तान के अनुरोध पर था।”

यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बार-बार यह दावा करने के बाद आई है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था, जबकि भारत ने बार-बार इन दावों का खंडन किया है। विक्रम मिश्री ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार से बताए गए बिंदुओं को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन व्यक्त किया। नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर भाग लिया। कनाडा की यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण की शुरुआत करने के लिए क्रोएशिया के लिए रवाना हुए। (एएनआई)