पहलगाम आतंकी हमले के बाद CDS जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री से मुलाकात, पाकिस्तान से सैन्य अधिकारी वापस बुलाए गए

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का माहौल है। रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान (CDS General Anil Chauhan) ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) के आवास पर पहुंचकर महत्वपूर्ण मीटिंग की है। रक्षा मंत्री को सीडीएस ने पाकिस्तान को लेकर सैन्य स्तर पर उठाए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी।

पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले से देश में रोष

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बसे बाइसरन घास के मैदान (Baisaran Meadow) में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे, और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था।

यह हमला Pulwama Attack 2019 के बाद कश्मीर में सबसे भीषण आतंकवादी हमला माना जा रहा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।

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NIA ने जांच तेज की, गवाहों से पूछताछ जारी

23 अप्रैल से Pahalgam Attack Site पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीमें तैनात हैं। IG, DIG और SP स्तर के अधिकारी इस हमले की गहराई से जांच कर रहे हैं। NIA टीम्स हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही हैं और साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हैं।

भारतीय सेना हाई अलर्ट पर, बड़े सर्च ऑपरेशन शुरू

उधर, हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और हमले के बाद घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कई बड़े सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। पूरे देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है।

कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की इमरजेंसी मीटिंग

23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में Cabinet Committee on Security (CCS) की बैठक हुई। बैठक में पहलगाम हमले की विस्तार से जानकारी दी गई और इस हमले में पाकिस्तान के सीमा पार लिंक (Cross Border Linkages) की पुष्टि की गई। CCS ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

पाकिस्तान में तैनात सैन्य सलाहकारों की वापसी का फैसला

भारत सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission Islamabad) से अपने डिफेंस, नेवी और एयर फोर्स एडवाइजर्स को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इन पदों को समाप्त कर दिया गया है। इनके साथ पांच सहायक स्टाफ को भी भारत वापस बुलाया जा रहा है। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान एंबेसी में सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। 1 मई 2025 तक दोनों उच्चायोगों (Delhi और Islamabad) में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी जो अभी 55 है।