National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, ED की चार्जशीट पर 8 मई को सुनवाई

Sonia and Rahul Gandhi ED notice: एक दशक से अधिक पुराने National Herald मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को एक बार फिर कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को औपचारिक नोटिस जारी किया। बीते दिनों बिना किसी ठोस सबूत के कोर्ट ने नोटिस से इनकार करते हुए ईडी को फटकार लगायी थी।

ED जांच के बाद कोर्ट की कार्रवाई

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने (Judge Vishal Gogne) ने कहा कि किसी भी चरण पर सुनवाई का अधिकार ही निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया में जीवन फूंकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की है।

स्वामी की शिकायत से शुरू हुई थी कानूनी प्रक्रिया

यह मामला जून 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) द्वारा दर्ज कराई गई निजी आपराधिक शिकायत से शुरू हुआ था। इस शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर Associated Journals Limited (AJL) और Young Indian के ज़रिए आपराधिक साजिश और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

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Young Indian के ज़रिए 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण?

ED का आरोप है कि कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ रुपेय का अनसिक्योर्ड लोन दिया जिसे बाद में मात्र 50 लाख रुपये में Young Indian को ट्रांसफर कर दिया गया। सोनिया और राहुल गांधी Young Indian में 38-38% हिस्सेदार हैं। इस लेन-देन के ज़रिए AJL की बहुमूल्य संपत्तियों, जिनमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्राइम रियल एस्टेट शामिल है, पर Young Indian का नियंत्रण हो गया।

988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

ईडी की चार्जशीट के अनुसार इस पूरी व्यवस्था के ज़रिए करीब 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि यह लेन-देन सिर्फ कागजी कंपनी और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर संपत्ति हड़पने की योजना थी।

कांग्रेस का पलटवार: राजनीतिक बदले की भावना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर इस केस में घसीटा जा रहा है। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि Young Indian एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका उद्देश्य AJL को पुनर्जीवित करना था, न कि संपत्तियों पर कब्जा करना।