मानसून सत्र: 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, जानें क्या होगा खास-किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार 2025 के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। रिजिजू ने कहा, "केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के संबंध में 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा।" संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। 
 

इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, “भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर, 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी।” यह विपक्षी नेताओं द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडलों के आने पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग के बीच आया है। 
 

आगामी मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा, जिसे भारत ने 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। रिजिजू ने बजट सत्र की समाप्ति के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।
 

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सत्र के दूसरे भाग के दौरान, रेलवे, जल शक्ति और कृषि और किसान कल्याण के अलग-अलग मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की गई और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन के मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोकसभा में पेश, विचार और पारित किया गया।

 वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें और वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में लेखा अनुदान की मांगें भी 11.03.2025 को लोकसभा में पारित की गईं। वित्त विधेयक, 2025 लोकसभा द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया था। राज्यसभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और गृह मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। (एएनआई)