प्रतिबंध लगाने पर भी नहीं सुधारा पाकिस्तान तो युद्ध होगा भारत का अगला कदम?

हैदराबाद (एएनआई): भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश रेड्डी ने रविवार को कहा कि भारत सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है और युद्ध अंतिम विकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाना भी पाकिस्तानी सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का एक उपाय है। 
 

एएनआई से बात करते हुए, रेड्डी ने कहा, "भारत सरकार सभी उपाय कर रही है, युद्ध अंतिम विकल्प है... निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाना भी पाकिस्तानी सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का एक उपाय है... यह एक आर्थिक जंग है... राजनीतिक जंग पहले से ही जारी है... मैं पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूँ कि वे आतंकवाद का समर्थन करने वाली वर्तमान सरकार को बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएं, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को न चुनें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता हो..."
 

भाजपा नेता ने पाकिस्तान के लोगों से यह भी अपील की कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को न चुनें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करता हो। 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात किए गए सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात और पारगमन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे उनकी आयात स्थिति कुछ भी हो, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रभावी रूप से रुक गया है।
 

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शनिवार को जारी वाणिज्य और उद्योग की गजट अधिसूचना में लिखा है, "विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 को धारा 5 के साथ पढ़कर, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पढ़कर, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में एक नया पैरा 2.20A तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में सम्मिलित करती है।"
 

"पैरा 2.20A: पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध। पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात किए गए सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषिद्ध होंगे। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस निषेध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी," वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है। यह कदम पहलगाम में हुए नृशंस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। (एएनआई)