ओस्लो में भारतीय समुद्री कंपनियों ने वैश्विक दिग्गजों के साथ की साझेदारी, दुश्मन देशों की हालत होगी खराब

ओस्लो (ANI): केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) सर्बानंद सोनोवाल ने ओस्लो में MoU हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया, जहां भारतीय समुद्री कंपनियों ने अग्रणी वैश्विक कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और सहयोग एवं भविष्य के व्यापार के अवसर तलाशे। जर्मनी की Carsten Rehder Schiffsmakler und Rehder GmbH & Co. KG और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के बीच 7,500 DWT के 4 अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय जहाजों के निर्माण के लिए एक आशय पत्र (MOI) पर हस्ताक्षर किए गए। इन जहाजों में हाइब्रिड प्रणोदन होगा और ये नवीनतम साइबर सुरक्षा मानदंडों का पालन करेंगे। यह GRSE के कोलकाता यार्ड में वर्तमान में निर्माणाधीन ऐसे 8 जहाजों के मौजूदा ऑर्डर के अतिरिक्त है। 
 

GRSE ने "अपतटीय प्लेटफार्मों और जहाजों के निर्माण" पर सहयोग के लिए UAE के Aries Marine LLC और एक वैश्विक इंजन निर्माता के साथ भी MoU पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय मंत्री की नॉर्वे मंडप की यात्रा के दौरान, भारत के लार्सन एंड टुब्रो (L&T) समूह और नॉर्वे के DNV के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जहाज निर्माण, अपतटीय और समुद्री और बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विस्तार, ऊर्जा प्रणाली, औद्योगिक समाधान और स्मार्ट बुनियादी ढांचा, स्थिरता, ESG और जोखिम सेवाएं, सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाधान शामिल हैं।
 

इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "नॉर्वेजियन मंडप में आप सभी के साथ यहां शामिल होना एक सौभाग्य की बात है--जो समुद्री नवाचार, गहरी समुद्री परंपरा और भविष्य की स्थिरता का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है। नॉर्वे लंबे समय से भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। हमारा स्थायी सहयोग साझा मूल्यों, पारस्परिक सम्मान और सतत विकास के प्रति एक समान प्रतिबद्धता पर आधारित है। व्यापक तटरेखा और समृद्ध समुद्री परंपराओं वाले दो गौरवान्वित समुद्री राष्ट्रों के रूप में, हम समझते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था का भविष्य न केवल विकास पर बल्कि सतत, समावेशी और लचीले विकास पर निर्भर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि कई भारतीय कंपनियां MoU पर हस्ताक्षर कर रही हैं, जिनमें नॉर्वे की कंपनियां भी शामिल हैं, जो समुद्री क्षेत्र में सहयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता को और गहरा करती हैं।"
 

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सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा कि सरकारें हरित शिपिंग कॉरिडोर, डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों, जहाज रीसाइक्लिंग और क्षमता निर्माण पर भी मिलकर काम कर रही हैं। सोनोवाल ने कहा, "नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स इस गहन जुड़ाव की आधारशिला के रूप में है। हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत का समुद्री क्षेत्र एक साहसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अपनी प्रमुख पहलों जैसे सागरमाला के माध्यम से, हम बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, बहुविध रसद में सुधार कर रहे हैं, और बंदरगाह के नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास को सक्षम बना रहे हैं।," 

उन्होंने आगे कहा, "इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ हरित बंदरगाहों का निर्माण और कम उत्सर्जन, ऊर्जा-कुशल तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग को बढ़ावा देना है। आगे देखते हुए, अपतटीय पवन ऊर्जा, समुद्री डिजिटलीकरण और सतत बंदरगाह विकास में सहयोग की बड़ी संभावना है। साथ मिलकर, हम न केवल द्विपक्षीय अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं, बल्कि एक स्थायी और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भी सार्थक योगदान दे सकते हैं।," 

केंद्रीय मंत्री आगामी और MSME की भागीदारी के साथ प्रमुख समुद्री कंपनियों के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की कुछ कंपनियों में L&T शिपबिल्डिंग, येओमन मरीन सर्विसेज, स्मार्ट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन सॉल्यूशंस (SEDS), चौगुले शिपबिल्डिंग डिवीजन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मंडोवी डॉकयार्ड, सिनर्जी शिपबिल्डर्स, वर्या टेक प्राइवेट लिमिटेड, मरीन इलेक्ट्रिकल्स, बॉयेंसी कंसल्टेंट्स, शॉफ्ट शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। (ANI)