पाकिस्तानी अफसर को भारत ने 24 घंटे में देश छोड़ने का हुक्म दिया

India declares Pakistani official persona non grata: एक बड़े कूटनीतिक और सुरक्षा घटनाक्रम में, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को देश निकाला घोषित कर दिया है। पाकिस्तानी अफसर को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश नामक यह अधिकारी कथित तौर पर कूटनीतिक आड़ में काम करने वाला एक ISI एजेंट पाया गया। अफसर पर जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी डी अफेयर्स को एक औपचारिक डिमार्श जारी किया गया जिसमें भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया और अधिकारी के निष्कासन की सूचना दी गई।

MEA द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में उसकी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं गतिविधियों में शामिल होने के कारण देश निकाला घोषित कर दिया है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी डी अफेयर्स को आज इस संबंध में एक डिमार्श जारी किया गया।

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भारत का यह कदम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया है, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की बेशकीमती हवाई संपत्तियों को पंगु बना दिया है, जिससे उसके सशस्त्र बल लड़खड़ा गए हैं और उसके नेतृत्व का चेहरा लाल हो गया है।

कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है: MEA

आज ही पहले, भारत ने कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख की फिर से पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच एक द्विपक्षीय मामला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस मामले में मध्यस्थता करने की नए सिरे से पेशकश के जवाब में आया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा एक लंबे समय से राष्ट्रीय रुख है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। यह नीति नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि एक और मुद्दे पर बात होना बाकी है, यह मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है।

भारत सरकार ने परमाणु संघर्ष की संभावना के बारे में हालिया अटकलों को भी संबोधित किया। उन रिपोर्टों का जवाब देते हुए जिनमें सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण 10 मई को बैठक कर सकता है, जायसवाल ने कहा कि बाद में पाकिस्तान ने ऐसे दावों का खंडन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से किसी भी परमाणु चिंता को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ रुख है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा या सीमा पार आतंकवाद को इसे लागू करने की अनुमति नहीं देगा।विभिन्न देशों के साथ बातचीत में, हमने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह के परिदृश्यों की सदस्यता लेने से उन्हें अपने ही क्षेत्र में नुकसान हो सकता है।

जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को त्याग नहीं देता। उन्होंने पाकिस्तान पर औद्योगिक पैमाने पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया, यह देखते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा लक्षित आतंकवादी बुनियादी ढांचा न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर में कई अन्य निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था।