तुर्की कंपनी Celebi Aviation की सुरक्षा मंजूरी रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

Celebi Aviation India: भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली तुर्की कंपनी Celebi Airport Services India Pvt Ltd ने अपनी सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और भारत में विदेशी निवेशकों के भरोसे को गहरा झटका लग सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रद्द की गई मंजूरी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) के अनुसार, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों के चलते Celebi की सुरक्षा मंजूरी को रद्द किया है। मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा और कार्गो सेवाओं में निरंतरता के प्रति प्रतिबद्ध है।

भारत-पाकिस्तान मुद्दे में तुर्की की भूमिका बनी चिंता का कारण

सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द करने के पीछे तुर्की के भारत-पाकिस्तान संबंधों में पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन जताने की घटनाएं मुख्य कारण रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक रिश्तों ने भारतीय एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, Celebi कंपनी ने अपने पक्ष में कहा है कि उसका भारत में संचालन पूरी तरह से पेशेवर, स्वतंत्र और किसी राजनीतिक एजेंडे से अलग है।

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नौकरियों पर संकट और निवेश पर असर का खतरा

Celebi का दावा है कि यह फैसला सीधे तौर पर देश में ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर की स्थिरता, विदेशी निवेश और कर्मचारियों की आजीविका को प्रभावित करेगा। कंपनी भारत के कई बड़े हवाई अड्डों पर कार्यरत है और उसके संचालन से जुड़े हजारों कर्मचारी अब अनिश्चितता में हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई चिंता, बदलाव की तैयारी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि कर्मचारियों को बचाने और सेवाओं में व्यवधान न हो, इसके लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर काम कर रही है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर संक्रमण को सुचारु रूप से अंजाम देने की कोशिश की जा रही है।

कंपनी की कानूनी लड़ाई शुरू

Celebi Aviation ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी है। कोर्ट से कंपनी ने अपील की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए ताकि उसके भारत में ऑपरेशन और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।