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 "Rohan Salodkar")
नई दिल्ली: एक बड़ी खबर में, केंद्र सरकार ने आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, लगभग 1931 के बाद, केंद्र सरकार देश के सभी लोगों की जाति की जानकारी इकट्ठा करने जा रही है। बिहार, तेलंगाना में जाति जनगणना कराके पिछड़े समुदाय को ज़्यादा आरक्षण देने और कर्नाटक में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट पर बड़ा विवाद होने के बीच, केंद्र सरकार ने भी जाति जनगणना कराने का फैसला सुनाया है। सरकार के इस फैसले का केंद्र के NDA सरकार के सभी सहयोगी दलों और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने स्वागत किया है।
जाति जनगणना
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘केंद्र सरकार की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। ये देश और समाज के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। कुछ राज्यों ने पहले ही राजनीति से प्रेरित होकर जाति जनगणना कराई है, हम पारदर्शी तरीके से जनगणना के साथ जाति जनगणना भी करेंगे।’
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राजनीतिक हमला
जाति जनगणना पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों ने सर्वेक्षण के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए जाति जनगणना कराई है। कुछ राज्यों ने इसे अच्छे से किया, तो कुछ ने राजनीतिक मकसद से बिना पारदर्शिता के कराया। कांग्रेस जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार बना रही है। ऐसे सर्वे समाज में शक पैदा करते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था राजनीति से खराब न हो, इसलिए केंद्र सरकार आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएगी। इससे पारदर्शी तरीके से जाति जनगणना होगी। राष्ट्रीय जनगणना 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना समेत कई कारणों से टल गई।
राहुल की मांग
2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा था, ‘जितनी आबादी, उतना हक’। देशभर में जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके आधार पर SC, ST, OBC समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई, तो जाति जनगणना कराएगी और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाएगी।
NDA का मास्टरस्ट्रोक
जनगणना के साथ जाति जनगणना का ऐलान करके NDA ने कांग्रेस समेत विपक्ष के हाथ से एक बड़ा हथियार छीन लिया है। साथ ही, साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये NDA के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है।
जाति जनगणना
नई दिल्ली: जाति जनगणना का मतलब है, जाति के आधार पर देश के सभी नागरिकों का आंकड़ा इकट्ठा करना। इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समेत कई क्षेत्रों पर असर पड़ता है। ये जनसंख्या वितरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अलग-अलग जातियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी देता है। इससे सकारात्मक कदम उठाने, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां बनाने में मदद मिलती है।
जाति जनगणना का इतिहास
भारत में ब्रिटिश राज के दौरान (1881 से 1931), हर 10 साल में सभी जातियों की जनगणना होती थी। लेकिन आज़ाद भारत में 1951 की जनगणना में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने बदलाव करके, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर बाकी जातियों की जनगणना बंद कर दी। जाति पर ज़्यादा ध्यान देने से देश की एकता को नुकसान होगा, यही इसका मकसद था।
फिर 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को OBC की राज्यवार सूची बनाने का मौका दिया। क्योंकि SC और ST के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े दूसरे समूहों की मदद करने की मांग उठ रही थी।
1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, जिससे देश में फिर से जाति जनगणना की मांग शुरू हो गई। 2011 में UPA सरकार ने जाति जनगणना कराई, लेकिन इसके आंकड़े पूरी तरह जारी नहीं किए। इससे विपक्ष और जाति संगठनों में नाराज़गी थी।
ज़रूरत क्या है?
आरक्षण नीतियां, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय देने में जाति जनगणना का बड़ा रोल है। ये सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ज़रूरी है। चुनाव के दौरान रणनीति बनाने में जातियां मदद करती हैं। इससे पार्टियों को खास जातियों पर ध्यान देने में आसानी होती है।
इसके अलावा, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता को उजागर करने, सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए जाति जनगणना ज़रूरी है। साथ ही, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में भी ये मददगार है।
जाति जनगणना फिर से चर्चा में
अब लगभग एक सदी बाद, केंद्र सरकार फिर से देशभर में जाति जनगणना कराने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके आंकड़ों का असर प्रशासन, चुनावी राजनीति और असमानता के खिलाफ लड़ाई पर पड़ सकता है।