महीने की सैलरी खत्म! इस वजह से अब हर 15 दिन में यहां की सरकार देगी तनख्वाह

नेपाल के वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और बाजार में कैश फ्लो बढ़ाना है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं और संबंधित विभागों को नई व्यवस्था की तैयारी शुरू करने को कहा है।

सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों के हाथ में पैसा जल्दी आएगा, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। इससे बाजार में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। दक्षिण एशिया में ऐसा प्रयोग करने वाला नेपाल पहला देश है।

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में अभी भी महीने पर सैलरी देने का सिस्टम है। नेपाल के आर्थिक जानकारों का मानना है कि मंदी के दौर में ऐसे नए प्रयोग जरूरी हैं। अगर यह योजना सरकारी क्षेत्र में सफल रही, तो इसे प्राइवेट कंपनियों में भी लागू किया जा सकता है।

हालांकि, इस नए नियम को लागू करने में एक कानूनी अड़चन है। नेपाल के नागरिक सेवा अधिनियम की धारा 28 के मुताबिक, कर्मचारियों को पूरे एक महीने काम करने के बाद ही सैलरी और भत्ते दिए जा सकते हैं। इसलिए, इस नए आदेश को पूरी तरह से लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करना होगा या एक विशेष अध्यादेश लाना होगा। सरकार इस कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए चर्चा शुरू कर चुकी है।

सरकार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि नेपाली सेना, पुलिस कर्मियों और शिक्षकों के लिए भी यह नई सैलरी व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। वित्तीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय (Financial Controller General Office) ने साफ किया है कि तकनीकी रूप से सैलरी बांटने में कोई समस्या नहीं है।

नेपाल सरकार हाल ही में शनिवार और रविवार को दो दिन की छुट्टी की घोषणा करके भी सुर्खियों में आई थी। अब सैलरी के मामले में भी सरकार ने एक और लोकप्रिय फैसला लिया है।