देश में गरीबी कम होने के PM Modi के दावे पर World Bank ने लगाई मुहर, कही दिल जीत लेने वाली बात

नई दिल्ली (एएनआई): विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर गुजारा) 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है, जिससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी कम करने के दावों की पुष्टि करता है। पिछले एक दशक में, भारत ने गरीबी को काफी कम किया है।
 

इस हफ्ते की शुरुआत में जारी विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई, और शहरी गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% हो गई, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 से घटकर 1.7 प्रतिशत अंक रह गया--16% की वार्षिक गिरावट। इस बीच, भारत निम्न-मध्यम-आय वर्ग में भी पहुँच गया है। 3.65 डॉलर प्रतिदिन निम्न-मध्यम आय वर्ग की गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए, गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% हो गई, जिससे 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए।
 

ग्रामीण गरीबी 69% से घटकर 32.5% हो गई, और शहरी गरीबी 43.5% से घटकर 17.2% हो गई, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर 25 से घटकर 15 प्रतिशत अंक रह गया और 7% की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई। पाँच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों--उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश--में 2011-12 में देश के 65% अति गरीब रहते थे और 2022-23 तक अत्यधिक गरीबी में कुल गिरावट में दो-तिहाई का योगदान दिया। फिर भी, इन राज्यों में अभी भी भारत के 54% अति गरीब (2022-23) और 51% बहुआयामी गरीब (2019-21) रहते हैं।
 

Related Articles

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, गैर-मौद्रिक गरीबी 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 तक 16.4% हो गई। विश्व बैंक का बहुआयामी गरीबी माप 2022-23 में 15.5% है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 के बाद से रोजगार वृद्धि कामकाजी उम्र की आबादी से आगे निकल गई है।
रोजगार दर, खासकर महिलाओं में, बढ़ रही है, और शहरी बेरोजगारी 2024-25 की पहली तिमाही में घटकर 6.6% हो गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है।
 

"हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2018-19 के बाद पहली बार पुरुष श्रमिक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि कृषि में ग्रामीण महिला रोजगार में वृद्धि हुई है। चुनौतियाँ बनी हुई हैं: युवा बेरोजगारी 13.3% है, जो तृतीयक शिक्षा स्नातकों में बढ़कर 29% हो गई है। केवल 23% गैर-कृषि भुगतान वाली नौकरियां औपचारिक हैं, और अधिकांश कृषि रोजगार अनौपचारिक ही रहता है," विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें कहा गया है, "स्व-रोजगार बढ़ रहा है, खासकर ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं में। 31% की महिला रोजगार दर के बावजूद, लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं, जिसमें 23.4 करोड़ अधिक पुरुष भुगतान वाले काम में हैं।" (एएनआई)