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सार
Vodafone Idea equity conversion: कर्ज में डूबी Vodafone Idea को बड़ी राहत मिली है। सरकार (Government of India) ने कंपनी के 36,950 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया (Spectrum Auction Dues) को इक्विटी (Equity) में बदलने का फैसला किया है।
Vodafone Idea equity: टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) की बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया को कर्ज से उबारते हुए भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्ज से जूझ रही Vodafone Idea के 36,950 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया को इक्विटी (Equity) में बदलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद, सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो जाएगी, जो पहले 22.6% थी। अब इस कंपनी में सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी।
सरकार को मिलेंगे 3,695 करोड़ शेयर
Vodafone Idea ने रविवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3,695 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया अगले 30 दिनों के भीतर पूरी होगी।
स्पेक्ट्रम बकाया और मोराटोरियम पीरियड
स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया में वे बकाया राशि शामिल हैं, जिन्हें मोराटोरियम (Moratorium Period) समाप्त होने के बाद चुकाया जाना था। सरकार ने सितंबर 2021 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिफॉर्म और सपोर्ट पैकेज (Telecom Sector Relief Package 2021) की घोषणा की थी जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है।
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Vodafone Idea के प्रमोटर्स का रहेगा नियंत्रण
कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद भी कंपनी के प्रमोटर्स का परिचालन पर नियंत्रण बना रहेगा। Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, Vodafone Idea के CEO अक्षय मूंद्रा (Akshaya Moondra) ने दूरसंचार विभाग (DoT) को पत्र लिखकर स्पेक्ट्रम बकाया और 2012 से 2016 के समायोजित सकल राजस्व (AGR Dues) के इक्विटी कन्वर्जन की मंजूरी मांगी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी के पास 5,431 करोड़ रुपये नकद में चुकाने या बैंक गारंटी देने का विकल्प नहीं था।
कंपनी वित्तीय संकट से उबर सकेगी
इस फैसले से Vodafone Idea को नकदी संकट से उबरने में मदद मिलेगी और टेलीकॉम सेक्टर में इसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। यह टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर तब जब Vodafone Idea वित्तीय संकट का सामना कर रही है।
