भारत की ढुलाई लागत में गिरावट, क्या बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर? नितिन गडकरी ने दिया जवाब

नई दिल्ली(ANI): केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत की ढुलाई लागत 16 प्रतिशत से घटकर छह प्रतिशत हो गई है। उन्होंने इस कमी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत सड़क बुनियादी ढांचे में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को दिया। ANI के साथ एक साक्षात्कार में, गडकरी ने भारत को 'विश्व गुरु' और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। 
 

नितिन गडकरी ने अपनी बात में कहा,  "यह हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। इस सपने को पूरा करने के लिए, हमें निर्यात बढ़ाना होगा; तभी कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होगा। रोजगार मिलेगा, और धन का सृजन होगा और उसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा,।" 

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ढुलाई लागत में कमी से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होगा। 
केंद्र में 11 साल पूरे करने पर एनडीए सरकार की उपलब्धि पर बोलते हुए, गडकरी ने जोर देकर कहा कि उच्च ढुलाई लागत, जो 16 प्रतिशत थी, चीन के 8 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में 12 प्रतिशत की तुलना में भारत के लिए एक बड़ी बाधा थी। 
 

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केंद्रीय मंत्री ने कहा,  "हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे देश की ढुलाई लागत 16 प्रतिशत थी, चीन 8 प्रतिशत पर था, और अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश 12 प्रतिशत पर थे। हमारी सड़कें और बंदरगाह खराब थे। ईंधन महंगा था, और ट्रैफिक जाम के कारण देरी होती थी। अब, हमने जिस तरह की सड़कें बनाई हैं, उससे हमारी ढुलाई लागत 6 प्रतिशत कम हो गई है और अगले साल तक हम 9 प्रतिशत पर आ जाएंगे।," 

उन्होंने कहा, "इस छह प्रतिशत की बचत से हमारा निर्यात बढ़ेगा, हम और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, और इसलिए हम बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार के लिए काम कर रहे हैं।," केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय सड़क बुनियादी ढांचा अगले दो वर्षों में अमेरिका के समान होगा, क्योंकि उनकी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सड़कों और राजमार्गों पर खर्च बढ़ाया है। (ANI)